निजामती विद्येयकमा चलखेलको आरोप लागेका खतिवडा भन्छन् : दोषी देखिए कारबाहीको दायरामा आउँछु

काटमाठौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलबारे छानविन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै खतिवडाले सभामुख देवराज घिमिरेमाथि आफूले छानविनका लागि आग्रह गरेको समेत बताए ।

उनले निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीको सेवाको अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइकन कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने समितिले निर्णय गरेर त्यहीअनुसार अघि बढेको समयमा त्यसको मुनि एउटा दफा थपेर सदनमा लगिएको बताए ।

खतिवडाले भने, ‘ निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीको सेवाको अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइकन कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउनेछैन भनेर हामीले उल्लेख ग¥यौँ । त्यही मुल मर्म थियो । त्यसको मुनि एउटा दफा थपिएर सदनमा पछिबाट गएको हामीले फेला पा¥यौँ । यो कसको गल्तीबाट भएको छ, उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

छलपफलमा कानून र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीलाइ बाेलाए पनि उपस्थित नभएकाे खतिवडाले बताए ।

संसदमाथिको गम्भीर र ठूलो प्रहार भयाे खतिवडाले भने, ‘यत्राे ठुलाे गल्ती कानून बनाउने कुरामा हुँदैन छानविन गर्नुपर्छ । म आफैँमाथि पनि छ भने छानविन होस् ।’

सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो ।

यो प्रवन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन । सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो ।

समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।