कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा भएको चलखेलमा संसदीय छानविन समिति बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामति सेवाको विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान निष्क्रिय पार्ने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आग्रह गरेको छ।

बुधवार बसेको समितिको बैठकले समितिका सभापति रामहरि खतिवडामार्फत सभामुख देवराज घिमिरेलाई उक्त चलखेलबारे अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिका सभापति खतिवडाका अनुसार संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ८२ अन्तर्गत निजामति वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश लिएका व्यक्तिहरूले दुई वर्ष नपुगी संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था समितिबाट पारित गरिएको थियो। तर, सोही दफा ४ लाई निष्क्रिय बनाउने गरी उपदफा ५ थपिएको र त्यसले समितिको निर्णय र भावना कुण्ठित भएको समितिको ठहर छ।

समितिले सो विधेयक तयार पार्ने क्रममा समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिबाट भाषा चयनको क्रममा नियोजित रूपमा षड्यन्त्र गरिएको ठहर गर्दै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन आवश्यक भएको जनाएको छ।

समितिले राष्ट्रिय सभालाई समेत विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४३ मा आवश्यक संशोधन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

खतिवडाले भने, “कुलिङ पिरियडजस्तो गम्भीर विषय निष्क्रिय पार्ने षड्यन्त्र कानून निर्माण प्रक्रियामै हस्तक्षेप गर्ने खालको दुर्भाग्यपूर्ण काम हो। यसको तहसम्म छानबिन हुनुपर्छ।”