पाँच सयका भारतीय नोटबारे संसदीय समितिमा बहस, के भन्छ राष्ट्र बैंक ?

काठमाडाैँ । अर्थ समितिका पछिल्ला बैठकमा भारतीय नोटबारे गर्मागर्मी बहस हुन थालेका छन् । गभर्नर सम्मिलित बैठकमै खासगरी भारतबाट नेपाल आउँदा भारु नोट कम ल्याउन दिइएको कारण नेपालमा आउने भारतीय पर्यटकहरुले खर्च गर्न नपाएको भन्दै समिति बैठकमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले नेपाल आउने भारतीयलाई भारु नोट ल्याउन कडाइ गरिएकै कारण धेरै होटलहरुमा चहलपहल घटेको बताएका छन् । 

प्रमुख सचेतक शाहीले भने, “बोर्डर साइटमा पूर्वको धुलाबारीदेखि पश्चिमको दोधारा चाँदनीसम्म हरेक पाँच किमिमा थ्री स्टार लेभलका होटलहरु चलाइएका छन् । ति होटल किन खोलिएका हुन भने भारतीय पर्यटकहरु आउन र खर्च गरुन भनेरै हो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम एउटा सीमा राखेर भारु नोट ल्याउन पाउने नीति बन्यो । त्यो नीतिका कारण नेपालका व्यवसाय ठप्प भयो । नोट ल्याउन नपाउने भन्नेमा संवैधानिक व्यवस्थामा कुनै अड्चन पनि छैन । कुनै नेपालमा ऐन पनि बनेको देखिन्न । यो नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले एउटा निर्देशिका जारी गरेकै भरमा रोकिएको छ । यसले नेपालको इकोनोमि ठप्प पार्न थालिसक्यो । यो के भएको हो हामीलाई जानकारी चाहियो ।”

भारु नोटबारे शाहीले मात्रै प्रश्न सोधेका भने हाेइनन्र, अर्का सत्ताघटक एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाले समेत प्रश्न गरे । उनले नेपालको नीतिका कारण भारुमा ल्याउन नपाएको र पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । 

एमाले सांसद् थापाले भने, “पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने र अर्थतन्त्रलाई त्यसले महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउने गरी पोलिसिका बारेमा हामी छलफल गर्छाैं । तर तीन वर्ष भो हामी कहाँ आउने भारतीय पर्यटकले खर्च गर्न रकम ल्याउन नपाउने स्थीति रह्यो । हाम्रा कानूनका कारणले यो स्थीतिको अन्त्य गर्नुपर्छ । हाम्रा पोलिसिले कन्टोल गरेको छ र इकोनोमिले क्षती गरेको छ भने एक्सन लिनुपर्छ ।”

शाही र थापाको प्रश्नको जवाफ दिन अर्थसमिति सभापति सन्तोष चालिसेले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई निर्देशन दिए। तर उनले जवाफ दिएनन् । बैठकमा सहभागि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेललाई गभर्नर पौडेलले जवाफ दिन आग्रह गरे । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भारतीय नागरिकहरुले भारतमा आयआर्जन गरेको रकम नेपाल ल्याउँदा एकसय भन्दा माथिका ठूला नोटहरु ल्याउन नपाइने बताए । 

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, “भारतीय नागरिकहरुले भारतमा आयआर्जन गरेको रकम नेपाल ल्याउँदा एक सय भन्दा माथिका ठूला नोटहरु ल्याउन पाइँदैन । एउटा पनि पाइदैन । त्यो भनेको नेपाल र भारतको आफ्नो नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा हो । तर ५ हजार डलर बराबरको भारतीय रुपैँया भन्सार जाँचपास गराएर ल्याउन सकिन्छ । त्यो भनेको सय त्यो भन्दा तलका साना नोट ल्याउनुपर्छ । पाँच हजार डलर त्यो भनेको करिब ४ लाख भारुसम्म ल्याउन सकिन्छ । स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।”

कार्यकारी निर्देशक पौडेलकाअनुसार ५  हजार डलर भन्दा बढी वा सो बराबरको अन्य विदेशी मुद्रा ल्याउनु पर्दा भन्सार जाँचपास गराएर ल्याउनुपर्छ । १० लाख नेपाली रुपैँया भन्दा बढिको क्यास लिएर आवाज जावत गर्न विशेष कारण परेको बेलामा मात्रै पाइन्छ । अन्यबेला नपाइने उनले बताए । 

राष्ट्र बैंकका निर्देशक पौडेलको जवाफमा शाहीले चित्त बुझाएनन् । शाहीले  पाँच सयका भारु नोट नेपालमा के कारणले प्रतिवन्ध गरियो भन्दै प्रश्न तेर्साए । उनले भारतमा २ हजारका नोट पनि चल्ने तर नेपालमा पाँच सयका भारु नोट नचल्ने त्यस्तो हुन नसक्ने बताए । 

समिति सभापतिले समेत शाहीको प्रश्न सही भएको भन्दै पाँच सयको नोट कुन कानूनले ल्याउन नपाउने हो जवाफ दिन राष्ट्र बैंकका निर्देशक पौडेललाई फेरि रुलिङ गरे ।

जवाफमा पौडेलले नेपालका बैंकहरुसँग एक सय र पाँचसयका धेरै नोटहरु रहँदा रहँदै जब भारतमा रातारात पाँचसयका नोटमा प्रतिबन्ध लगाइएको त्यसबाट औपचारिक रुपमा ती नोट भारतलाई विक्री गर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

उनकाअनुसार धेरैपटक भारतलाई आग्रह गर्दा पनि अहिले पनि पुराना नोट नसाटिदाँ थ्रुपै भारतीय नोट यथावत छन् । बिचमा भारतसँग एउटा छलफल भएको बताउँदै भारतीय पक्षले एक सयभन्दा बढिका भारु नोट नेपालमा ल्याउन पाइने तर नागरिकले बोकेर लैजान नपाउने कुराकानी भएकाे र सोही नियम भारतमा लागू गरियो । नागरिकले ठूला भारतीय नोट बोकेर हिँड्दा ती नोटले नेपाली नोटलाई बिस्थापित गर्नसक्ने अर्को जोखिम भएकाले त्यसमा राष्ट्र बैंकले पनि कडाइ गर्न बाध्य भएको उनले बताए । 

भारतीय नोटका बारेमा अर्थसमितिकाे शुक्रवारको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जवाफ दिएका छन् । उनकाअनुसार नेपालका कारणले मात्रै नभई भारतीय कारणले कडाइ भइरहेकोछ ।

उनकाअनुसार भन्सारमा घोषणा नगरी ४ लाख र घोषणा गरेर ६ लाख भारू ल्याउन सकिन्छ । क्युआर कोड र कार्डबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ । ५०० भारूको नोटबारे नेपालको मात्र निर्णयले मात्रै भारतमा फिर्ता हुने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे।