काठमाडाैँ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवंम जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १/२ प्रतिशत घरनाहरुको बैंकहरु कब्जा गरेको बताएका छन् ।
अर्थ समितिको शुक्रवारको छलफलमा उनले तिनै घरनाहरुले मुलुकको इकोनोमीलाई बैंकिङ थ्रु नियन्त्रण गरेको बताएका हुन् । अध्यक्ष यादवकाअनुसार जनताले कर्जा पाउने अवस्था नै छैन ।
सरकारीतर्फको कृषि विकास बैंकमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए । कृषि विकास बैंक बेकारको बैंक भएको उनकाे भनाइ छ । जनतालाई बैंकिङ सुविधा राम्रोसँग पु¥याउन नसक्दा मिटरब्याजीहरु हावी भएको उनले उल्लेख गरे ।
यादवले भने, “१/२ प्रतिशत घरनाहरुको प्राइभेट बैंकहरु कब्जा गरेका छन् । तिनै घरनाहरुले मुलुकको इकोनोमीलाई बैंकिङ थ्रु नियन्त्रण गरिरहेका छन् । सरकारी भनिने कृषि विकास बैंकको के कुरा गर्ने त्यो बैंक कृषि बेकार बैंक भएको छ । त्यो अर्को साहु भएको छ । बैकिङ सिस्टम जनताका लागि फेलियर भएर जनता मिटर ब्याजीहरुको पछि लाग्नुपरेको छ । जनतालाई बैंकिङ सुविधा राम्रोसँग पु¥याउने हो भने मिटरब्याजी किन चाहिन्थ्यो ?”
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिसँग कुल कर्जाको ४५ प्रतिशत कर्जा उपयोग हुने गरेको बताP । यो व्यवस्था नराखि लगानीको लागि सहज बनाउनुपने उfको भनाई छ ।
बैंकमा व्यवसायीको लगानी भइसकेका कारण सुरक्षित निकास चाहिनेमा उनले जोड दिए । सांसद पौडेलकाअनुसार सरकारले सक्नेलाई लगानी गर्न सहज बनाउनुपर्छ । सक्नेलाई प्रतिवन्ध लगाइँदा मुलुक झन् अप्ठ्यारोमा पर्ने उनको धारणा छ ।
माओवादी सांसद पौडेलले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आफूसँग सम्बन्ध वा व्यक्ति कुनै बैंक वा उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउनेछैन । भन्ने बाफियामा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले गर्दा हाल कुल बैंकिङ कर्जाको ४५ प्रतिशत कर्जा त्यसप्रकारका व्यक्तिहरुमा गएको छ । जसलाई प्रतिवन्ध लगाउन खोजिएको छ । उनीहरुको स्वामित्वमा त्यो कर्जा छ । हालसम्म २० ओटा बैंकबाट २०८० असारसम्म चुक्ता पुँजी ३ खर्ब ५९ अर्ब छ । त्यो चुक्ता पुँजीमा तीनसय ब्यक्ति आवद्ध छन् । अहिलेको प्रश्तावित व्यवस्था राख्दा ती व्यक्तिले गरेको लगानी स्वतः धरापमा पर्छन् । यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ । लगानीका निम्ती सहज बनाउनुपर्छ ।”
स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले नेपालका अधिकांश बैंर्कस उद्योगी व्यापारी रहेको बताए । बैंकमा रहेको पैसा सबै व्यापारीले चलाएको उनको भनाइ छ । त्यो ग्रे एरियामा रहेको र त्यसको मोनिटरिङ राष्ट्र बैंकले नगरेको उनको आरोप छ ।
उनले अहिले प्रवाह भएको कर्जा कुन क्षेत्रमा कति प्रवाह भएको छ र कुन समूहले कति कर्जा लिएको छ ? श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताए ।
उनकाअनुसार स्वार्थको द्वन्द के हो ? कुनै व्यवसायीको बैंकमा पनि लगानी छ र उसको व्यवसाय पनि छ । बैंकको कर्जा कसले प्रयोग गरिरहेको छ ? यसमा ग्रे एरिया छ । एउटै घरानाको ६० अर्बसम्म कर्जा छ भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले स्वेतपत्रको आवश्यकता छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको कारण कुनैपनि बेला नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारको आसेपासे व्यापारीलाई ऋण दिइने र नतिर्ने भएको तर किसानले ऋण नपाएको बताए । सांसद सिंहले एक जना व्यक्तिलाई समस्त बैंकिङ प्रणालीमा दुई पटकभन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
सांसद सिंहले भने, “२ कार्यकालपछि ६ महिना कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ । किनकी बारम्बार सिइओको काटेर्लिङ चलिरहेको हुन्छ । दुईचार महीना एउटा बैंकमा बस्ने, फेरि अर्कोमा दगुर्ने परिपाटी चलिरहन्छ र कुनैपनि व्यक्ती लामो समय सिइओ भएपछि त्यहीबाट कार्टेलिङ शुरु हुन्छ । लामोसमय रही रहने पद आफैँमा कार्टेलिङ हो ।”
उनले कृषिमा लगानी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने, बैकिङ क्षेत्रको लेखापरिक्षण थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने, ऊर्जा, कृषि र पर्यटनको कर्जामा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्