काठमाडौँ । धनुषा जिल्लास्थित धनौजी गाउँपालिकामा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन अध्यक्ष बद्री नारायण सिंह, उपाध्यक्ष रामबति देवी मण्डल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत नौ जना तथा एक निर्माण कम्पनी एकता सप्लायर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र विशेष अनुदान कार्यविधिको उल्लंघन गर्दै गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त ५० लाख र २०७८/७९ मा प्राप्त ४२ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ‘बजार नाला तथा फोहरमैला व्यवस्थापन’ शीर्षकमा विनियोजित रकमबाट योजनाबारे कुनै स्पष्ट निर्णय नगरी गोप्य रूपमा एउटै निर्माण व्यवसायीमार्फत सेड निर्माणको काम गराएको पाइएको छ।
सुरूमा ‘कष्ट्रक्सन अफ स्टिल ट्रस स्टक्चर फर दि स्याडाे एट धनौजी बजार’ योजना शीर्षकमा टेन्डर आह्वान गरिए पनि कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा शीर्षक संशोधन गरी ‘बजार सेड सटर आरसीसी बिल्डीङ कष्ट्रक्सन’ बनाइएको थियो। योजनाको संशोधन प्रक्रिया कार्यविधि विपरीत रहेको पाइएको छ।
तेस्रो पटक संशोधित विशेष अनुदान कार्यविधि २०७७ लाई लत्याउँदै तीनवटा कम्पनीमार्फत टेन्डर फारम बुझाइएको देखिए पनि ती सबै कम्पनी मिलेमतोमा एउटै दररेटसहितका प्रस्ताव पेश गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
निर्माण स्थलमा नभएको टाई बिम काम गरिएको देखाएर रकम भुक्तानी गरिएको, एउटै सामग्रीलाई दोहोर्याएर बिल बनाइएको, र झुटा कागजात प्रस्तुत गरी काम सम्पन्न भएको देखाइएको छ। तर, स्थलगत अनुगमनका क्रममा निर्माण कार्य अधुरो र प्रयोगमा आउन अयोग्य अवस्थामा रहेको पाइएको हो।
प्रशासनिक निर्णयदेखि प्राविधिक स्वीकृतिसम्मको प्रक्रियामा त्रुटि र अनियमितता रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
हाल निर्माण भएको बजार सेड न प्रयोगमा रहेको छ, न त प्रयोगमा आउन सक्ने अवस्थामै छ। योजनाका सम्बन्धित निकायबाट सम्पन्न गर्न कुनै पहल नदेखिएको भन्दै आयोगले उक्त कार्यलाई सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी पुर्याउने नियतसहितको भ्रष्टाचारको रूपमा लिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्