उधारो सामानकाे रकम नउठेर हैरान रोल्पाका व्यवसायी सङ्गठित,उधाराे पीडित सङ्गठन गठन

दाङ । “वर्षौंअघिको उधारो अझै फिर्ता आएको छैन, कारोबार उधारोमै चल्यो भने अब पसल बन्द गर्नुपर्ने दिन आउँछ”, यो गुनासो आजकल माडी गाउँपालिका–२, घर्तीगाउँ बजारका अधिकांश व्यापारीहरूको साझा पीडा बनेको छ ।

यस्तै समस्या समाधान गर्न यहाँका स्थानीय व्यवसायीहरू सङ्गठित भएका छन् । उधारोमा सामान दिएर पैसा नपाएको पीडामा रहेका व्यापारीहरूले पहिलोपटक ‘उधारो पीडित सङ्गठन’ नामक संयन्त्र बनाएर सार्वजनिक रूपमा दबाब सिर्जना गरेका छन् ।

जिएम हार्डवेयरका सञ्चालक दलबहादुर घर्ती मगरको संयोजकत्वमा गठन भएको सङ्गठनमा स्थानीय ११ जना व्यवसायीहरू आबद्ध छन् ।

उनीहरूमध्ये खर्कबहादुर घर्ती मगर (एबीसी भाँडा पसल), हिरालाल घर्ती (आरडी होटल), हरिप्रसाद खड्का (प्रकाश स्टोर), देवबहादुर वली (लब्ली ग्रील उद्योग), चन्द्रबहादुर बुढामगर (चन्द्र इलेक्ट्रोनिक), हरिबहादुर बुढामगर (हरियाली महिला काष्ठ उद्योग), प्रशाराम घर्ती मगर (सुनछरी इलेक्ट्रोनिक), खड्कबहादुर घर्ती मगर (माडी ढुंगाखानी उद्योग), टेकबहादुर बुढामगर (काका भतिज ढुवानी सेवा) र पृथ्वी घर्ती मगर (देउराली रिमिक्स पसल) रहेका छन् ।

सङ्गठनले संयुक्त रूपमा एक सूचना जारी गर्दै पुराना र नयाँ गरी सबै बक्यौता रकम यही असार ३२ गतेभित्र चुक्ता गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, “यस आर्थिक वर्ष र पुरानो बाँकी बक्यौता रकम यही असार ३२ गतेभित्र चुक्ता गरिदिनुहुन जानकारी गराइन्छ । अन्यथा सावा र व्याजसहित वडा कार्यालय, न्यायिक समिति तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन बाध्य हुनेछौँ ।”

व्यवसायीहरू पुरानो उधारो रकम हजारौँदेखि लाखौँ रुपैयाँसम्म पुगेको बताउँछन् । कोही सम्पर्कविहीन छन् भने कोही सानो रकम बुझाएर बाँकी बिस्तारै मिलाउने आश्वासन मात्र दिइरहेका छन् तर ती आश्वासन वर्षौंदेखि अधुरै छन् ।

सङ्गठनका संयोजक घर्ती मगरका अनुसार अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने समय आएको छ । “हामीले धेरै सहन ग¥यौँ तर अब कानुनी बाटो रोज्न हामी बाध्य छौँ,” उनले भने ।

उनीहरू आगामी दिनमा उधारो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आचारसंहिता तयार गर्ने र ग्राहकसँग लिखित सम्झौता नगरी सामान नदिनेजस्ता उपाय पनि अपनाउने तयारीमा छन् ।

सङ्गठनले स्थानीय वडाकार्यालय, न्यायिक समिति र प्रशासनलाई पनि आवश्यक सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ । उनीहरूले आफ्नो व्यवसायिक सुरक्षाका लागि सरकारी संयन्त्रहरूलाई पत्रचार गर्ने र दर्ता गरिएका व्यापारको कानुनी संरक्षण माग गर्ने बताएका छन् ।