काठमाडाैँ । खोटाङको श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईं, गणेश प्रसाद भट्टराईसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ स्थित विद्यालयमा भवन निर्माणका लागि अनुदान स्वरूप प्राप्त २४ लाख रुपैयाँको रकम निर्माण सम्झौताको शर्त विपरीत अपुरो काममा नै भुक्तानी दिइएको र सो रकममा थप ६ लाख ५० हजार रुपैयाँसमेत पुस्तकालय व्यवस्थापनका नाममा पाएको रकम प्रयोग गरिएको देखिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ र २०७१/०७२ मा गरी जम्मा २४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो। भवन निर्माणका लागि भएको सम्झौताअनुसार आरसीसी फ्रेम र गारोको जग खनेर डीपिसी टामइ बिम सम्मको काम पछि मात्र पहिलो किस्ता भुक्तानी दिनुपर्ने शर्त भए पनि त्यसको पालना नगरी सम्पूर्ण रकम निकासा गरिएको आयोगको दाबी छ।
आयोगले दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको प्राविधिक टोली र आफ्नै स्थलगत निरीक्षणका आधारमा निर्माण सम्पन्न नहुँदै भवन निर्माण कार्यको झुट्टा विवरण बनाई रकम भुक्तानी लिइएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनअनुसार भवनको स्याल्याब पातलो, फाउनडेसन टाइ बिम नहुँदो, पिल्लर र वाल छुट्टिएको तथा भवन प्रयोग गर्नै नसकिने अवस्था रहेको उल्लेख छ।
जसका कारण सरकारी निकायलाई रु.३० लाख ५० हजार बराबरको हानि पुगेको र संलग्न व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत लाभ उठाउने बदनियत राखी काम गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन शिक्षा अधिकारी चापागाईं र भट्टराईसँगै लेखा अधिकृत भुवन प्रसाद आचार्य, प्रधानाध्यापक हेम्वर बस्नेत, सव–इञ्जिनियर शिवराज राई, लेखापाल सुरेश कुमार श्रेष्ठ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिलीप कुमार राई र चर्च बहादुर विश्वकर्मा तथा निर्माण व्यवसायी बबेन्द्र राई उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्