काठमाडौँ । बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा असुली प्रक्रियामा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको बताएका छन् ।
बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै कर्जा असुली प्रक्रियामा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिने र दिनै परेको खण्डमा पनि अनावश्यक रूपमा ढिला सुस्ती गर्ने कारणले बैंकहरूले कानूनी दायरा भित्र रहेर सहज रुपमा कर्जा असुली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
यस कारण बैंकको कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावित भएको र यसले समग्र आर्थिक चक्रलाई प्रभावित बनाउँदै आर्थिक स्थायित्वमा नै समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढ्दै गएको जनाइएको छ । बैंकहरू लिलामी प्रक्रियामा जाँदा मालपोत कार्यालयहरू लगायतले पञ्चीकृत मूल्याङ्कन, घरबाटो सिफारिस जस्ता विभिन्न कागजातहरू चाहिन्छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “कर्जा असुली बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले गर्ने एक नियमित आवश्यक कानूनी प्रकृया हुँदाहुँदै पनि सो गर्ने क्रममा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र कतिपय ठाउँमा शारिरिक आक्रमण गर्ने घटनाहरु पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्तो घटनाले सम्पूर्ण बैंकिङ्ग क्षेत्रकोे मर्यादामा खलल पु¥याउनुका साथै कर्मचारीको मनोबल समेत पूर्ण रुपमा घट्न गएको छ भने अर्को तर्फ कानूनी राज्य माथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ सिर्जना भएको छ ।”
देशको समग्र आर्थिक विकासमा संघीय संरचनामा काम गरिरहेका स्थानीय निकाय र बैंैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरू बिच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा दुई मत नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
संघीयताको भावना अनुरुप यस विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपमा लिई बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा असुली प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै स्थानीय पदाधिकारीहरूको सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यक पहल साथै शान्ति सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्