कृषि र साना व्यवसायमा १० लाखसम्मको कर्जा सहजीकरण

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा कृषि तथा साना, मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीतिमा न्यून तथा मध्यम आय भएका घरपरिवारको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न व्यवस्था समेटिएको छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनालाई धितो राखी रु.१० लाखसम्मको कृषि तथा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । कर्जाको ग्रेस अवधि (भुक्तानी स्थगन अवधि) मा न्यूनतम कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, खाद्यान्न, वाली, पशुपालन, माछापालनजस्ता कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित गतिविधिका लागि व्यक्तिहरू वा व्यावसायिक फर्महरूलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग मेल खाने गरी कर्जा प्रवाहलाई थप सहज बनाइनेछ । सो व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन र अनुगमन गरिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन वृद्धिका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यस नयाँ नीतिले कृषि तथा साना व्यवसायमा संलग्न श्रमिक, किसान र व्यवसायीहरूलाई वित्तीय पहुँचमा सरलता ल्याउने विश्वास लिइएको छ ।