काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिप्रति नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले असन्तुष्टि जनाउँदै अटोमोबाइल क्षेत्रका सरोकार समेटिन नसकेको जनाएको छ।
नाइमाकी अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र सन्तुलित विकासका लागि संघले समयमै प्रस्तुत गरेका सुझावहरूलाई समावेश नगरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
एसाेसिएनका अनुसार सबै प्रकारका सवारीका लागि ८०%-२०% कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइए पनि मौद्रिक नीतिमा अटो कर्जासम्बन्धी स्पष्ट र लक्षित नीति नआएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। “अन्य क्षेत्रहरूजस्तै रियल स्टेट, शेयर बजार तथा अन्य उद्योगहरूलाई समेटिए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यस्तै, चीनमा उत्पादित सवारीसाधन आयातको सन्दर्भमा युआनमा प्रतीत पत्र खोल्न अनुमति दिने सुझाव पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश नभएकोमा एसाेसिएसनले आपत्ति जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवृत्तिमा बढ्दो त्रिपक्षीय व्यापार संरचनाको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको एसाेसिएसनकाे भनाइ छ।
नाइमाले सवारी कर्जालाई सुरक्षित कर्जाको रूपमा परिभाषित गरी जोखिम भारित सम्पत्तिको दर १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्न अनुरोध गरे पनि त्यसमा समेत बेवास्ता भएको जनाएको छ। एसाेसिएसनकाे ठहरमा यस्तो प्रावधानले कर्जा प्रवाह सहज हुने र बजार विस्तारमा टेवा पुग्ने थियो।
यद्यपि, कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने मौद्रिक नीतिको समग्र उद्देश्यले अटो कर्जाको पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको एसाेसिएसनले स्वीकार गरेको छ। “देशको आर्थिक विकासमा अटोमोबाइल क्षेत्रले खेलेको भूमिका र यसको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” अध्यक्ष वैद्यले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्