‘मौद्रिक नीतिले स्पष्ट मार्गचित्र कोरेर दिगो अर्थतन्त्रको दिशामा अघि बढेको छ’

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले दिगो, दर्बिलो र वास्तविक अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले स्वागत गरेको छ ।

देशको आर्थिक अवस्था, निजी क्षेत्रको मनस्थिति, वित्तीय प्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेशलाई मूल्यांकन गरी तयार पारिएको मौद्रिक नीतिलाई परिसंघले सन्तुलित, समयसापेक्ष र उदार नीति भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक र बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक मनोबल थपिएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सिबिफिनले लामो समयदेखि सुषुप्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र र थलिएको बैंकिङ गतिविधिमा गति ल्याउने उद्देश्यका साथ नीतिगत अंकुशभन्दा अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको कुरालाई स्वागतयोग्य ठहर गरेको छ । परिसंघका अनुसार यो नीति वित्तीय स्थायित्वलाई बलियो बनाउँदै बैंकिङ प्रणालीको आत्मविश्वास बिस्तार गर्ने दिशामा अग्रसर छ ।

कर्जा व्यवस्थापन सहज बनाउन, कर्जा लगानी क्षमता वृद्धि गर्न र पूँजीकोष सुदृढ गर्न मौद्रिक नीतिले देखाएको प्राथमिकताले सकारात्मक संकेत दिएको सिबिफिनको भनाइ छ । बैंकदर र नीतिगत दरमा गरिएको कटौतीले कर्जा विस्तार सहज बनाउने अपेक्षा समेत सिबिफिनले गरेको छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी संरचना तयार गर्ने, आवासीय कर्जा र शेयर धितो कर्जाको सीमा वृद्धि गर्ने, चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्ने, कृषि तथा साना व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण पुनरावलोकन गर्ने जस्ता निर्णयलाई परिसंघले सुधारमुखी कदमका रूपमा लिएको छ ।

‘ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ जस्ता चेतनामूलक तथा सेवाग्राहीमैत्री कार्यक्रमहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको भन्दै सिबिफिनले उक्त कार्यक्रमले बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता, विश्वास र सहजता थप्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

परिसंघले लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादन र रोजगारी सृजनासँगै हरित लगानी, नवप्रवर्तन, नवउद्यमशीलता तथा नेपाली वस्तु–सेवा उपभोग र निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेर दिगो बैंकिङ विकास र वास्तविक अर्थतन्त्रको निर्माणमा अगाडि बढ्न राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

साथै, सिबिफिनले आफूले बुझाएका केही महत्वपूर्ण सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा नसमेटिएको भए पनि ती विषयहरू आगामी निर्देशन र समीक्षामार्फत क्रमशः सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै, नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सधैँ सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।