मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको समुद्रपार निकासी पैठारी संघको मूल्याङ्कन

काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिप्रति नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ।

संघले ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाह बढाउने तथा खराब कर्जाका कारण तनावमा रहेका बैंकहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका लचिला प्रावधानले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेको हो।

संघले नीति कार्यान्वयन भएमा सरकार, बैंक, ऋणी र निजी क्षेत्रजस्ता सरोकारवाला सबै पक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा राखेको छ। आपूर्ति पक्षलाई सबल बनाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको ध्यान केन्द्रीत भएको भन्दै संघले यसले घरजग्गा, सेयर बजार, कृषि र साना उद्यमहरूमा पनि सकारात्मक असर पार्ने बताएको छ।

संघको मुख्य मागमध्ये एक रहेको चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनसम्बन्धी प्रावधानको पुनरावलोकन गर्न लागेको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि नीति कार्यान्वयन गर्दा केही क्षेत्रमा मात्र राहत पुग्ने संकेत गरिएकोप्रति संघले असन्तुष्टि जनाएको छ। सबै किसिमका व्यवसायमा लागू हुने गरी कर्जा मार्गदर्शन प्रावधान पुनरावलोकन गर्न संघले जोड दिएको छ।

संघले निजी आवासीय घर निर्माणका लागि पहिलो घरमा सम्पत्तिको मूल्यको ८० प्रतिशत र दोस्रो तथा तेस्रो घरमा ७० प्रतिशत ऋण पाइने व्यवस्थाले माग बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। त्यसैगरी, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा घटेपछि कर्जाको ब्याजदर अझै कम हुने र त्यसले लगानी प्रवाहमा टेवा पुग्ने संघको भनाइ छ।

विदेश भ्रमणमा जाने यात्रुका लागि विदेशी मुद्रा सटही सीमा वृद्धि, सार्क क्षेत्रका मुद्रालाई परिवत्र्य बनाउने निर्णय र मार्जिन प्रकृतिका कर्जाको सीमा वृद्धि तथा कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धी पुनरावलोकन गर्ने भनाइलाई पनि संघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

यद्यपि, संघका अनुसार आयात भुक्तानीका हकमा एलसी ,आइटी लगायत माध्यमबाट भुक्तानी गर्न पाउने सीमा नबढाएको, सेवा शुल्क विदेशी कम्पनीलाई एकैपटक भुक्तानी गर्न पाउने सीमा पुनरावलोकन नगरेको तथा भुक्तानी गणना भइसकेपछि मात्र आय गणना गर्ने व्यवस्थाको माग सम्बोधन नभएको गुनासो गरेको छ।

यस्तै, सबै किसिमका आयात योग्य वस्तुमा सम्पत्तिको मूल्यको ८० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न दिने र बोर्डरमा सामान आएपछि मात्र भुक्तानी गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने मागलाई पनि मौद्रिक नीतिले बेवास्ता गरेको संघको भनाइ छ।

संघले विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च अवस्थामा रहेका बेला राजस्व बढाउनका लागि उपभोग्य वस्तु आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, भन्सारमा सामान जाँचपास गर्दा बैंकले राख्ने ३ प्रतिशत रकम हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि नीति मौन रहेको उल्लेख गरेको छ।

संघले छुटेका विषयलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत तथा राष्ट्र बैंकले बेलाबेला जारी गर्ने परिपत्र र निर्देशनबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेको छ।