काठमाडाैँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति वित्तीय सहजीकरण उन्मुख, सकारात्मक तथा पुनःउत्थानमैत्री रहेको ठहर गरेको छ।
चेम्बरले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिले कर्जाको प्रवाह सहज बनाई निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। मौद्रिक नीतिले आगामी वर्ष निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले विस्तार गर्न सकिने लक्ष्य राखेको, जुन वर्तमानको तरलता समस्या समाधान गर्न उपयोगी हुने चेम्बरको भनाइ छ।
नीतिमा बैंकदर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको निर्णयलाई चेम्बरले ब्याजदर नियन्त्रण र तरलता व्यवस्थापनमा सकारात्मक कदम मानेको छ।
निजी आवासीय घर खरिद वा निर्माणका लागि कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याउने व्यवस्था, कर्जा मूल्य अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने, तथा हाउजिङ तथा रियलस्टेट व्यवसायका कर्जामा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको चेम्बरको भनाइ छ।
निर्माण क्षेत्रमा देखिएको शिथिलता सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिले ल्याएका व्यवस्थाहरू सशक्त रहेको बताउँदै चेम्बरले चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिकामा कृषि, साना उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायतका क्षेत्रको आवश्यकतालाई समेटिएकोमा सन्तोष व्यक्त गरेको छ।
त्यस्तै, विद्यमान कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा चेम्बरले स्पष्टता माग गरेको छ। साना तथा मझौला उद्यमका लागि ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाहलाई लक्षित गरिएको व्यवस्था, १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि तथा व्यवसायिक कर्जा प्रोत्साहन, र सस्तो ब्याजदरको पहुँच विस्तारलाई चेम्बरले विशेष सकारात्मक मानिएको जनाएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवाहमा रहेका ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन भए जलविद्युत् परियनाहरूलाई राहत पुग्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याउने निर्णय, चेक बाउन्सको कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण, र विदेश भ्रमणमा डलर सटही सीमा २,५०० बाट ३,००० अमेरिकी डलर पुर्याउने निर्णयप्रति पनि चेम्बरले स्वागत जनाएको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म विना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने नीति व्यवहारिक कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ।
चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई पुनरावलोकन मात्र होइन, वर्तमान वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकनका आधारमा खारेज गर्नुपर्ने र चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्