काठमाडौँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले उर्जा क्षेत्रका लागि तत्काल ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले सार्वजनिक गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ महत्वाकांक्षी भए पनि यसको कार्यान्वयन अन्योलमा परेको बताएका हुन्। उनले वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा यस्ता कानून र कार्यविधिहरू विकासमैत्री नभएको टिप्पणी गरे ।
कार्कीका अनुसार लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा भएको संशोधन कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ आयोजना रोकिएको छ। उनले राष्ट्रिय वन क्षेत्रले देशको झण्डै ५० प्रतिशत भूभाग ओगटेको अवस्थामा त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने हो भने समग्र आर्थिक गतिशीलता अवरुद्ध हुने बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको माध्यम बनाउने लक्ष्य लिएको भएपनि कानुनी अड्चनहरू समाधान गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखाएको गुनासो गरे । उनले स्वदेशमै विद्युत् खपत नबढ्नुको मुख्य कारण उत्पादनमूलक ठूला उद्योगको स्थापना हुन नसक्नु भएको स्पष्ट पार्दै, विद्युत खपत वृद्धि र रोजगारी सिर्जना दुवैका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको उल्लेख गरे ।
उनले संसदमा प्रस्तुत विद्युत विधेयक, २०८० मा रहेको निजी क्षेत्रविरोधी प्रवृत्तिबाट निजी क्षेत्र झस्किएको बताए । विद्येयक यथावत पारित भए ३४ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजना जोखिममा पर्ने उनको ठहर छ। संसदको पूर्वाधार विकास समिति र ऊर्जा मन्त्रालयमा यसबारे लिखित रूपमा आपत्ति जनाइसकेको जानकारी दिँदै, कार्कीले लगानीमैत्री ऐन बनाउन आग्रह गरे ।
प्रवर्धक कम्पनीहरूले संघीय सरकारलाई कर बुझाइसकेपछि स्थानीय निकायहरूले अवैध रूपमा करका दर आफैँ तोकेर अतिरिक्त कर तिर्न दबाब दिएको भन्दै उनले यस्तो दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। साथै, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति, रुख कटान अनुमति र निकुञ्ज क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माणमा देखिएको सरकारी उदासीनताले निजी क्षेत्रलाई आन्दोलनमा जान बाध्य बनाएको कार्कीको भनाइ थियो।
उनले सरकारले नीति बनाउने मात्र होइन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै, ऊर्जा क्षेत्रलाई ढिलो नगरी मुक्त वातावरण दिनु अत्यावश्यक भएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्