काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेपालमा आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अगाडि बढिरहेको बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २३औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो विकास र लगानी प्रवर्द्धन गर्न सरकार गम्भीर रूपमा लागेको बताएका हुन् ।
उनले ट्रान्समिसन लाइन पुगेका ठाउँमा विद्युत उत्पादन गर्न दिने प्रधानमन्त्रीको नीति अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेको जानकारी दिए । साथै, वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका अवरोध हटाउने काम भइरहेको उनले बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले सरकारले सुरक्षित लगानी वातावरण तयार गरेर निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट पारे । “सरकार एक्लैले लगानी गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ,” उनले भने ।
पूर्व ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै विद्युत खरिद सम्झौता समयमै नगरेको र लाइसेन्स कब्जा गर्ने प्रवृत्तिमा अंकुश नलगाएको आरोप लगाएका थिए । जवाफमा मन्त्री खड्काले विगत १२ वर्षमा माओवादी नेतृत्वले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा के काम भए भन्ने प्रश्न गर्दै अहिले रोकिएका काम अगाडि बढेको दाबी गरे। “सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्नु ठीक होइन, सबै मिलेर राष्ट्रको समृद्धिको यात्रामा सहयोग गर्नुपर्छ”,उनले भने ।
ऊर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री खड्काले दोहोर्याए । उनले साना र मझौला जलविद्युत आयोजना तथा सौर्य ऊर्जा सहितको मिक्स इनर्जीमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न सरकारले कानुनी र नीतिगत तयारी गरिरहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको बताए। “लगानीकर्तालाई सहज र आकर्षक वातावरण दिनुपर्छ, लगानीकर्तालाई दुःख दिने भन्ने त कुरै होइन,”उनले भने ।
नेपाल उद्योग व्यवसाय महासंघ (इप्पा) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारको नीति तथा दृष्टिकोण निर्णायक हुने बताए । तर व्यवहारमा सरकारी निकायकै कारण निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आएको उहाँको गुनासो थियो। उनले ‘टेक एन्ड पे’ प्रणाली, रोकिएको आईपीओ प्रक्रिया र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजना रोक्ने निर्णयले निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ संकटमा परेको उल्लेख गरे ।
कार्कीका अनुसार निजी क्षेत्रले हालसम्म ३४ हजार ४८४ मेगावाट क्षमताका ७२५ ऊर्जा आयोजना विभिन्न चरणमा अगाडि बढाइरहेको छ। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रभित्र पर्ने करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ आयोजना रोकिएको हुँदा दीर्घकालीन ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर पर्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्