दूधको भुक्तानी रोकिँदा किसान निराश,मन्त्रीको निर्देशनलाई उद्योगीको ‘मौन अस्विकृति’

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुध उत्पादक किसानको बाँकी भुक्तानी असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्न दिएको निर्देशनको समय सकिए पनि किसानहरूले अझै रकम पाएका छैनन्। भुक्तानी नपाउँदा किसानहरू निराश बनेका छन् भने डेरी उद्योगीहरू मन्त्रीको निर्देशनलाई बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ।

गत जेठ १८ गते हेटौँडामा आयोजित विश्व दुग्ध दिवसको कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले २०० भन्दा बढी किसानको उपस्थितिमा असार मसान्तभित्र कम्तीमा एक महिनाको बाँकी राखेर भए पनि बाँकी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए। उनले महिनौंको मेहनतले उत्पादन गरिएको दुधको मूल्य समयमा नपाउँदा किसानहरूको जीवनमै असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा हुन लागेको मन्त्री अधिकारीले पटक–पटक किसानको बक्यौता भुक्तानीमा ढिलासुस्तीप्रति असन्तोष जनाउँदै आएका छन्। केही दिनअघि मात्रै मन्त्री अधिकारीले डेरी व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा देशभरका किसानको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता यही असार मसान्तभित्र भुक्तानी गरिनुपर्ने पुनः निर्देशन दिएका थिए।

तर आज असार ३२ गतेआइपुग्दा पनि अधिकांश डेरी उद्योगीहरूले किसानलाई रकम तिरेका छैनन्। नियमित भुक्तानी नहुँदा किसानहरू आर्थिक समस्यामा परेको गुनासो बढ्दो छ।

सरकारले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरूमा निराशा झनै गहिरिँदै गएको छ। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार निजी डेरीहरूले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी ३ अर्ब र सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले १ अर्ब रुपैयाँ गरी ४ अर्ब बक्यौता छ ।

डिडिसीसँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न डेरी उद्योगहरूले लामो समयदेखि किसानलाई दुधको बक्यौता भुक्तानी गरेका छैनन् । लामो समयदेखि किसानले बेचेको दुधको भुक्तानी नगर्दा उनीहरू समस्यामा छन् ।

डिडिसीले पनि ८ महिनादेखि किसानको दुधको पैसा तिरेको छैन । डिडिसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले २०८१ पुस मसान्तसम्मको किसानको ९० करोड रुपैयाँ तिरेको र बाँकी भुक्तानी गर्ने क्रममै रहेको जानकारी दिए ।

उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ असोजमा ३० करोड र फागुनमा ६० करोड गरी ९० करोड रुपैयाँ लिइसकेको हुनाले सरकारले आउने आर्थिक वर्ष केही सहयोग गर्ने आश्वास दिए ।

उनले डिडिसीसँग लामो समयदेखि धुलो दुध र अन्य दुग्धजन्य वस्तु मौज्दात रहेको स्वीकार गरे। ती वस्तुहरू बजारमा बिक्री नहुनु नै किसानलाई समयमै भुक्तानी दिन नसक्नुको मुख्य कारण भएको उनले स्पष्ट पारे।

उनले भने, “राज्यले पटक–पटक निर्देशन दिएको भए पनि अपेक्षित सहयोग नगरेको कारण भुक्तानीमा समस्या आएको हो। हामीसँग किसानलाई तिर्ने स्रोत भनेकै मौज्दात वस्तु र दैनिक नगद प्रवाह हो। तर अहिले मौज्दात सामग्री नै बिक्री नभएको अवस्थामा कसरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ?”

सूचना अधिकारी गौतमले सरकारले उक्त मौज्दात निर्यात गर्न तर्फ पहल गर्दा पनि किसानलाई उक्त मौज्दात बेचेर भुक्तानी गर्न सहज हुने बताए । उनका अनुसार डिडिसीसँग २ अर्ब जतिको दूध, बटर, पाउडर लगायत मौज्दात रहेको छ । नेपालको ग्रामीण जीवनशैली, कृषि प्रणाली र पारिवारिक जीविकोपार्जनसँग गासिएको छ दुध उत्पादन र पशुपालन । छोराछोरीको पढाइ खर्चदेखि दैनिक खर्चसम्म नेपाली किसानका लागि गाईभैंसीको दुध आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बनेको छ ।

राजधानीदेखि गाउँसम्म दैनिक उपभोग हुने दुध र दुधजन्य पदार्थहरूको मागले देशको दुग्ध मूल्य श्रृङ्खलालाई निरन्तर गतिशील बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दुग्ध व्यवसाय न केवल ग्रामीण आम्दानीको माध्यम बनेको छ, बरु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै मेरुदण्डका रूपमा उदाएको छ ।

राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालित यो क्षेत्रले कृषि उपार्जनमा ठुलो योगदान पु-याउनुका साथै लाखौं कृषक परिवारको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइरहेको छ । लामो समयसम्म किसानले आफ्नो भुक्तानी समयमा नै नपाउँदा समस्यामा परेका छन् ।

नेपाल डेरी एसोसिएसन अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले एसोसिएसन अन्तर्गत रहेका अधिकांश सदस्यको रकम चुक्ता गरिसकेको र बाकीँ सदस्यहरूलाई समेत बाँकी रहेको भुक्तानी दिनको लागि पत्र नै काटेर निर्देशन दिएको बताए। उनले निजी डेरीहरूले किसानलाई नियमित रूपमा नै भुक्तानी दिइरहेको दाबी गरे । उनले डेरी एसोसिएनले किसानको पिडा नजिकबाट बुझेकाले सबै सदस्यले विस्तारै सबै रकम तिर्ने समेत विश्वास व्यक्त गरे ।

डिडिसीले बक्यौता रकम घटाउन भन्दै बटर, पाउडर बेच्न टेन्डर आह्वान गरेपनि कसैले पनि टेन्डर नहालेको सूचना अधिकारी गौतमले बताए । उनले भने, “टेन्डर परेको भए पनि नगदमा परिणत गर्न सजिलो हुन्थ्यो तर टेन्डर पनि परेन ।” डिडिसीले हाल ८ वटा आयोजनाबाट दैनिक ९० हजार लिटर दुध उठाइरहेको छ ।

‘कृषिगणना २०७८’ अनुसार, नेपालमा ३४ लाख ५ हजार अर्थात् ८२ प्रतिशत कृषक परिवार पशुपालनमा संलग्न छन् ।पशुपालनले कुल कृषि गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक चौथाइ (२४.१५) हिस्सा ओगटेको छ, जसमा गाई र भैंसीको दुधको योगदान मात्र ४६.७८ प्रतिशत छ । पाँच लाखभन्दा बढी परिवारहरू प्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध व्यवसायमा संलग्न छन्, र दुई हजारभन्दा बढी दुग्ध सहकारी संस्थाहरू देशभर सञ्चालनमा छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर दैनिक २ सयदेखि १५० हजार लिटर उत्पादन क्षमता भएका करिब ६ सय निजी डेरीहरू सञ्चालनमा छन् भने ७ ओटा पाउडर प्लान्टहरू क्रियाशील छन् ।दुग्ध क्षेत्रमै करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी रहेको अनुमान गरिन्छ, जुन दुग्ध व्यवसायको आर्थिक महत्व दर्शाउने एक बलियो सूचक हो ।

हाल देशमा प्रतिव्यक्ति दुध उपलब्धता ८८ लिटर पुगेको छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको न्यूनतम सिफारिस ८१ लिटरभन्दा माथि हो । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले मात्रै बार्षिक ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको दुध खरिद गर्दै दैनिक औसत ८० लाख रूपैयाँ ग्रामीण क्षेत्रहरूमा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

सरकारी, निजी तथा सहकारी डेरीहरूले संयुक्त रूपमा दैनिक करिब ६ करोड तथा वार्षिक २२ अर्बभन्दा बढी रकम ग्रामीण अर्थतन्त्रमा प्रवाह गरिरहेका छन् । दुग्ध क्षेत्रले करिब २० हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।

२०७२ सालको भूकम्प वा कोभिड १९ जस्ता सङ्कटका बेला पनि निजी क्षेत्रले दुग्ध मूल्य श्रङ्खला जोगाएर विश्वासिलो साझेदारको भूमिका खेले पनि हाल त्यै समयको सङ्कट देखाएर समस्याको सिर्जना गरेको डेरी व्यवसायीको भनाइ छ । यता नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाले सरकारले केही सहयोग नगरेकाले दुधको रकम समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको बताए ।

उनले डेरी उद्योगीले पनि आफूले सकेजति किसानलाई दिुनपर्ने रकम बुझाउँदै आएको दाबी गरे । उनले भने, “अहिले किसानबाट पनि त्यति धेरै प्रेसर आएको छैन् । विस्तारै उद्योगीले किसानको भुक्तानी दिने छन् ।”

हाल देशभर करिब ४२ लाख घरपरिवारले गाईभैंसी पालन गरिरहेका छन् ।