नेपालमै इभी कारखाना खोल्नुपर्ने सचिव शर्माको सुझाव, सार्वजनिक यातायात सुधारमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग

काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले अब विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

महानगर यातायात प्रा.लि.को विद्युतीय बस सेवा शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै सचिव शर्माले पछिल्लो समय नेपालमा इभीको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै नेपालमै कारखाना खोल्न सके गाडीको मूल्य कम हुने र व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउने धारणा व्यक्त गरे । उनले अब साना सवारीसाधनलाई हटाएर वातावरणमैत्री ठूला सिटी बसहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उनले भने,”विद्युतीय यातायात नेपालको सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण छ । इन्धन आयातमा ठूलो रकम बाहिरिँदा यसले त्यसमा कटौती गर्नुका साथै नेपालमा उत्पादन भएको बिजुलीको सदुपयोग पनि हुन्छ ।” सचिव शर्माले काठमाडौँ सानो सहर भएकाले पार्किङको समस्या समाधान गर्न साना सवारी हटाउनुपर्ने तर्क गरे । साथै, नेपालमै इभी फ्याक्ट्री खोल्न सके स्पेयर पार्ट्स पनि यही उत्पादन हुने र गाडी सस्तो पर्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई यसमा लगानी गर्न आह्वान समेत गरे ।

विदाको दिन आफैं पनि महानगर यातायात चढ्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो, सुरक्षित र वातावरणमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि गठन भएका विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुनुमा गहिरो असन्तुष्टि जनाए ।

उनले भने, “सरकारले बनाएका प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्काइएका छन् । यदि ती कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए आज सार्वजनिक यातायातको अधिकांश समस्या समाधान भइसक्थ्यो । रुट र नीतिहरू दुवै परिवर्तन नभए अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा झनै बढ्नेछ, जसले व्यवसायीको लगानी जोखिममा पार्छ ।”

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले पछिल्लो समय चीनबाट भित्रिएका इभीहरूको गुणस्तर परीक्षण नहुनुमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनका अनुसार भारतबाट आउने गाडीमा खासै समस्या छैन, तर चीनबाट आउने गाडीप्रति शंका बढ्दै गएको छ ।

उनले भने, “विद्युतीय सवारी साधनको व्यवस्थापनमा राज्य चुक्नु हुँदैन । अहिले नीति बनाउने प्रक्रिया सकारात्मक छ, तर कम्पनीहरूले मनपरी ढंगले गाडी भित्र्याउने र पछि भाग्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याउने भएकाले राज्य सावधान रहनुपर्छ ।”

अध्यक्ष खनालले राइड शेयरिङ व्यवसाय भएकाले त्यसलाई नियमन गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार अहिलेको यातायात ऐनले कालो प्लेट प्रयोग गर्नेले मात्र यातायात सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि मनपरी ढंगले प्लेट दुरुपयोग भईरहेकाले कानुनको प्रभाव समाप्त हुँदै गएको छ । “राइड शेयरिङले पुँजी पलायन गरिरहेको छ, यसमा राज्यको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ,” उनले भने ।