सरकारले जारी गर्‍यो ‘निवृत्तभरण भुक्तानी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२’, पेन्सन प्रणालीमा व्यापक सुधार

काठमाडौँ । सरकारले निवृत्तभरण (पेन्सन) भुक्तानी प्रक्रिया सुधार गर्ने उद्देश्यले ‘निवृत्तभरण भुक्तानी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलबाट २०८२ साल असार ५ गते स्वीकृत गरिएको यस कार्यविधिले पेन्सन सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार ल्याएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको यो कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य पेन्सन भुक्तानी प्रणालीलाई झन् सरल, सहज र पारदर्शी बनाउनु हो। यसले निवृत्तभरकले आफ्नो इच्छा अनुसार कुनै पनि बैंकमा शून्य मौज्दातमा निवृत्तभरण खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। खाता खोल्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भए पनि बालबालिका, अशक्त, ९० वर्षभन्दा माथिका तथा भारतीय नागरिकहरूलाई भने यसबाट छुट दिइएको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार निवृत्तभरण खाता एक वर्षसम्म सक्रिय रहनेछ भने पारिवारिक निवृत्तभरकको खाता छ महिनासम्म स्वतः सक्रिय रहनेछ। उक्त समयावधिपछि खातालाई पुनःसक्रिय बनाउन निवृत्तभरक स्वयं उपस्थित भई बैंकमार्फत निवेदन दिनुपर्नेछ। विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूले नेपाली नियोगमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ। साथै, आफैं उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा भर्चुअल प्रणालीमार्फत पनि खाता नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान कार्यविधिमा रहेकाे छ ।

भुक्तानी प्रक्रिया समेत समयमै हुने गरी सुधार गरिएको छ। निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रत्येक महिनाको तेस्रो हप्तासम्ममा भुक्तानी रकम खातामा जम्मा गरिदिनेछ। बच्चा र सन्ततिको हकमा रकम संरक्षकमार्फत खातामा भुक्तानी गरिनेछ। कार्यविधिअनुसार यदि कुनै निवृत्तभरकको मृत्यु भएमा पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। यसपछि बाँकी रकम हकवालालाई भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि कुनै खातामा बढी रकम जम्मा भएको खण्डमा त्यस्तो रकम तुरुन्तै असुल गरिनेछ वा क्रमशः कट्टा गरी फिर्ता लिइनेछ। निवृत्तभरण नलिइ पाँच वर्षसम्म खाता नवीकरण नभएमा अधिकारपत्र तामेलीमा राखी बाँकी रकम सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गरिने व्यवस्था गरिएकाे छ । यद्यपि, खाता पुनःसक्रिय भएमा सम्पूर्ण बाँकी रकम पुनः निवृत्तभरकको खातामा फिर्ता गरिने प्रावधान पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।

यस कार्यविधिले ‘निवृत्तभरण भुक्तानी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७०’ लाई खारेज गरेको छ। तर, २०७० को कार्यविधिअनुसार भएका कार्यहरू भने नयाँ कार्यविधिसँग मिलाइएको मानिनेछ। सरकारले ल्याएको यो कार्यविधिले निवृत्तभरण लिने व्यक्तिहरूका लागि बैंकिङ प्रणालीको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै प्रणालीगत पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।