कानून व्यवसायी परिषद् ऐन नयाँ ल्याउन आयोगको सुझाव

काठमाडाैँ । नेपाल कानून आयोगले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा आयोगले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।

आयोगको तर्फबाट बोल्दै आयोगका सहसचिव शंकरबहादुर केसीले मूल ऐनमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् सम्बन्धी ऐन नै नयाँ ल्याउनुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको बताए । नयाँ ऐन ल्याएको भए उपयुक्त आयोगको सुझाव रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले अनुसन्धान परिषद्को व्यवस्था कसको लागि गर्ने भन्नेकुरामा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए ।”नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् २०५० मा जम्मा २९ वटा दफा रहेका छन् । २१ दफामा संशोधन आएको छ । यसको टोटल दफा भनेको २९ वटा हो । मूल ऐनमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् सम्बन्धी ऐन नै नयाँ ल्याउनुपर्ने थियो भन्ने हामीलाई लाग्छ । नयाँ ऐन ल्याएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,” उनले भने ।

परिषद्मा १५ जना सदस्य राख्ने कुरा समावेशी र सही रहेकाे बताए ।