काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रालय सम्हालेको वर्षदिन पुगेको अवसरमा आफूले गरेका कामहरूको विवरण सावर्जनिक गरेका छन् ।
बिहीवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री अधिकारीले २०८१ असार ३१ गते बनेको वर्तमान सरकारको सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त भए यता मन्त्रालयमार्फत भएका कामहरूको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अधिकारीले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी, र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेर काम शुरु गरेको बताए । उनले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी, र अव्यवस्थित बसोवासीको लागत संकलन गर्ने काम भइरहेको पनि बताए ।
गरिबी निवारणका सम्बन्धमा बिम्स्टेक तहको कार्यक्रममार्फत काम अगाडि पुगेको बताए । उनले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका घरपरिवारको संख्या गणनाको काम भइरहेको बताए । उनले अहिलेसम्म ६२ जिल्लामा गरिबी घरधुरीको तथ्यांक संकलनको काम सम्पन्न भएको बताए ।
मालपोत नियमावली मस्यौदा निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको पनि बताए । उनले भूमिसम्बन्धी सबै समस्याहरुको समाधान गर्ने उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा पेस गरिएको बताए । उनले मालपोत र नापी कार्यालयहरुको सेवालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नागरिक बडापत्र क्यूआर कोडमार्फत पढ्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि बताए । उनले भूमी एने र नापी ऐन निर्माणको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे ।
उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधा गर्नको लागि ऐन संशोधन गरी आवश्यक निकायहरूको गठन प्रक्रिया सुरू गरिएको बताए । उनले लालपूर्जा वितरण कार्यलाई तिव्र पारिएको पनि बताए । उनका अनुसार हालसम्म ९२ वटा नापी कार्यालयहरुमा अनलाईन सेवा प्रणालीको सुभारम्भ गरिएको पनि बताए । उनले निजी प्रयोगका लागि हडपेको ७०७ रोपनी जमिन सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको जानकारी दिए ।
सरकारले लिज तथा भाडामा १२७ कार्यालयहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराएको मन्त्री अधिकारीले बताए । समस्याग्रस्त २३ सहकारीमध्ये ३ वटाको सबै राफसाफ सम्पन्न भएको छ भने दुई सहकारीको हुने क्रमममा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्