कार्यकर्तामै केन्द्रित बजेट: भीरकोट नगरपालिकामा ‘सार्वजनिक सिद्धान्तको उल्लङ्घन’

काठमाडौँ । स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले सार्वजनिक खर्चको सिद्धान्तलाई चुनौती दिँदै कार्यकर्ताको नाम तोकेर बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाले जनताको आवश्यकता भन्दा व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरी योजना समावेश गरेको प्रष्ट देखिन्छ । जसले समावेशीता र पारदर्शिताको मूल्यमा राजनीतिक पक्षपात र कृपावादलाई स्थापित गर्ने प्रयास भएको आभास दिएको छ ।

गत असार २९ गते आइतबार बसेको नगरसभाबाट पारित बजेटअनुसार चालुतर्फ १५ करोड ९७ लाख २ हजार १ सय ८९ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १३ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कूल २९ करोड ८४ लाख ५२ हजार १ सय ८९ रुपैयाँको बजेटमा समावेश भएका थुप्रै योजनामा कार्यकर्ताहरूको नाम नै उल्लेख गरेर रकम छुट्याइएको भेटिन्छ । यस्तो अभ्यासले नगरपालिकाको बजेट प्रणाली कति सन्तुलित र जवाफदेही छ भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

उदाहरणका लागि बजेट खर्च शीर्षक नम्बर ३१११२ अन्तर्गतको योजना हो, जसमा ‘बाबुराम अर्यालको घर जाने बाटो, वडा नम्बर ४’ शीर्षक राख्दै २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी ‘गोदीखोला कृषि सडक, नारायण रेग्मीको घर जाने बाटो वडा नम्बर ५’ शीर्षकमा ३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यी योजनामा ‘कृषि सडक’ जस्ता सार्वजनिक प्रयोगका नाममा व्यक्तिको नाम राख्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा उपयोग गराउने प्रयासको सङ्केत दिन्छ ।

नगरपालिकाले बजेट पारित गर्ने क्रममा योजनाहरूमा व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नु सामान्य प्रक्रिया होइन । स्थानीय तहको नीति, योजना तथा बजेट निर्माण कार्यविधि नियमावलीअनुसार योजना शीर्षकमा कुनै व्यक्तिको नाम राख्न पाइँदैन तर नगरसभामा प्रस्तुत गरिएका अन्य योजनाहरूमा पनि यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिएको पाइन्छ ।

वडा नम्बर ६ का कार्यकर्ता बद्री अर्याल र वडा सभापति हिमबहादुर खत्रीको नामसमेत तोकेर बजेट छुट्याइएको छ । केही योजनामा नगरसभा पारित गर्ने अन्तिम चरणमा नाम परिवर्तन गरिएको भए पनि धेरै योजनाहरू यथावतै पास गरिएका छन् ।योजनाको स्थान चयनको आधार पनि विवादास्पद देखिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका सडकहरू बेवास्ता गरिएको छ भने सहज पहुँच भइसकेको स्थानमा फेरि नयाँ योजनाका नाममा बजेट बिनियोजन गरिएको छ । नारायण रेग्मीको घर जाने बाटो ‘कृषि सडक’ भनेर बजेट छुट्याइनु यसको ठोस उदाहरण हो । यसले देखाउँछ कि स्थानीय सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिकभन्दा व्यक्तिगत हितमा केन्द्रित हुँदै गएको छ ।

योजनामा व्यक्तिको नाम तोक्नुको कारणबारे प्रश्न गर्दा नगरप्रमुख गोविन्दकुमार कर्मचार्यले ती नागरिकहरू विगत तीन वर्षदेखि योजना माग गर्दै आएको बताएका छन् । “जनताको निरन्तर मागलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । तसर्थ तीन वर्षदेखिका मागलाई समेटेर बजेट छुट्याइएको हो”, उनले भने ।

जनताको माग र आवश्यकता हेरेर बजेट बनाइएको नगर प्रमुख कर्मचार्यले दाबी गरे । योजनाको शीर्षकले राजनीतिक निकटता भएका व्यक्तिलाई सन्तुष्ट पार्न गरिएको रणनीति भएको टिप्पणी सुरू भएको छ ।

नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट पाउने निर्देशनसमेत बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्पष्ट विवरण बिना अवण्डा बजेट नराख्न निर्देशन दिँदै आएको भए पनि यसवर्ष पनि नगरपालिकाले एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम विवरण नखुलाई छुट्याएको छ ।

महिलासँग उपमेयर कार्यक्रम, सुरक्षित आवास, कृषि तथा साना सिँचाइ, अनुदान सहयोग, खानेपानी मर्मत, आकस्मिक खर्चलगायतका शीर्षकमा रकम छुट्याइएको भए पनि यी योजनाबारे विस्तृत विवरण नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको थिएन ।

नगरप्रमुख कर्मचार्यले यस्तो अवण्डा बजेट जनताको हितमा प्रयोग गरिने बताए पनि योजनाको अपारदर्शी संरचनाले खर्चको उद्देश्य स्पष्ट देखिँदैन । व्यक्तिगत पहुँच र राजनीतिक दबाबका आधारमा योजनाहरू विनियोजन हुँदा स्रोतको सदुपयोग हुनेमा शंका गर्न थालिएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय निकायको बजेटलाई सार्वजनिक हितमा भन्दा पनि राजनीतिक समीकरण मिलाउने औजारको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप तीव्र रूपमा उठिरहेको छ ।

सार्वजनिक बजेटमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशिताको अपेक्षा गरिन्छ तर भीरकोट नगरपालिकाको बजेट संरचनाले ती आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाउने खतरा देखाएको छ । व्यक्तिको नाम तोकेर योजना बनाइनु केवल एक कानुनी प्रश्न मात्र होइन, जनताको विश्वास र सरकारी नैतिकताको पनि विषय हो । यस्तो अभ्यासले स्थानीय तहको विश्वसनीयता मात्र होइन, जनताको सहभागिता र समर्पणमा पनि आघात पुर्याउने निश्चित छ ।