काठमाडौँ ।अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि विस्तृत मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसदबाट विनियोजन ऐन २०८२ पारित भई राष्ट्रपतिबाट २०८२ असार ३० गते प्रमाणीकरण भएपछि मन्त्रालयले सो ऐन कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन जारी गरेको हो।
जारी मार्गदर्शनमा बजेट खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारितामा विशेष जोड दिइएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायहरूलाई बजेट खर्च गर्दा निर्धारित प्रक्रिया र मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन लाइन मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। यस प्रणालीमार्फत बजेटको वितरण, खर्च तथा अद्यावधिक जानकारी एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ।
साउन १ गतेदेखि सुरू नहुने कार्यक्रमहरूका लागि अग्रिम बजेट निकासा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा विनियोजित रकम सीमाभित्र रही खर्च गर्नुपर्ने र बजेट अनावश्यक रूपमा होल्ड नगर्न समेत निर्देशन दिइएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरणका लागि विनियोजन ऐनको दफा ७(१) अनुसार अख्तियारी दिइने जनाइएको छ। अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम समानीकरण तथा सशर्त अनुदान बजेट वित्तीय प्रणालीमार्फत मात्र हस्तान्तरण गरिनेछ। यस्ता कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र लेखापरिक्षण सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहले तोकिएको प्रक्रियाअनुसार गर्नुपर्नेछ।
बजेट रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनका विषयमा मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ। पूँजीगत खर्च शीर्षकको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने र स्रोत सहमति भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र रकमान्तर गर्न पाइने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विस्तृत अध्ययन र तयारीविना बजेट हेरफेर गर्न पाइने छैन।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी, विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र दस्तावेज तयार गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायी छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। विदेशी सहायतामा सञ्चालित आयोजनाका हकमा पूर्व शर्त पूरा भएपछि मात्र बजेट निकासा हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, मासिक रूपमा वित्तीय तथा भौतिक प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिविना कर्मचारी भर्ना तथा ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्धन, निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता र वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन, बजेटरी सहायता तथा विदेशी ऋणमा सञ्चालित आयोजनाको प्रभावकारीता मूल्याङ्कनमा समेत जोड दिइएको छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, अनावश्यक खर्च कटौती गर्न र खर्च गर्दा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्रालयले समयमै कार्य सम्पन्न गर्न तथा गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्