काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले श्रमिकहरूको न्युनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ तोकेपछि संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ ।
शुक्रवार संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै असहमति जनाएको हो । यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी पारिश्रमिक वृद्धि गरेको थियो ।
जेटियुसिसीका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले पारिश्रमिक वृद्धि निर्णय प्रक्रियामै त्रुटि भएको आरोप लगाए । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा जेटियुसिसीका तीन जना प्रतिनिधि रहेकोमा एक सदस्यले स्पष्ट असहमति जनाउँदा समेत बाँकी दुई सदस्यको हस्ताक्षरको आधारमा निर्णय गर्नु अन्यायपूर्ण र गैरप्रजातान्त्रिक भएको उनको भनाइ छ ।
उनले सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनबीचको त्रिपक्षीय सहमतिमा एकपक्षीय ढंगले हस्ताक्षर गरिएको भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरे। जेटियुसिसीले लामो समयदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार ४४३ रुपैयाँ ज्याला तोक्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । त्रिपक्षीय बैठकमा भएको निर्णय नसच्याए चरणबद्ध संघर्षमा जाने उनको चेतावनी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्