काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले प्रदेशहरू रहने तर प्रदेश सभा खारेज गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
शनिबार काठमाडाैँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद झाले प्रदेशसभाको वर्तमान स्वरूपलाई अन्त्य गरी, प्रदेशको सभा स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
उनले भने, “प्रदेश रहन्छ, प्रदेश सभा चाहिँ खारेज गर्न चाहन्छौँ। त्यो प्रदेशको सभामा पुग्ने त्यही प्रदेशको स्थानीय तह हो। पालिकाका प्रतिनिधि सभामा पुग्छन्। त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय प्रभावकारी हुन्छ।”
रास्वपाको नीति संघीय सरकारका मन्त्रालय संख्या घटाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताउँदै उनले हालको २१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १५ मा सीमित गर्नुपर्ने धारणा राखे। “हामी २१ वटा मन्त्रालयबाट १५ मा झार्न चाहन्छौं,” उनले भने “खर्च कटौती गर्नुपर्ने हाम्रो स्पष्ट नीति हो।”
सांसद झाले देशभरि विभिन्न कालखण्डमा गठन गरिएका आयोगहरू निस्क्रिय भएको उल्लेख गर्दै झन्डै ११२ वटा आयोग, नियोग, समिति खारेज गरेमा वर्षमा दुईदेखि चार अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च कटौती गर्न सकिने बताए । उनले भने, “यी आयोगहरू अहिले पनि गाडी, अफिस, तलबभत्ता खर्च गरिरहेका छन् तर काम छैन। बन्द गरिदिने हो भने धेरै पैसा बचत हुन्छ।”
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले नीति, योजना र दृष्टिकोण नबनाएको आरोप लगाउँदै सांसद झाले रास्वपाका नेताहरूको जवाफ दिनमै तल्लीन रहेको गुनासो गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्