काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले आइतबार पूर्वाधारको तयारी नगरी सबै वस्तुमा एमआरपी लागू गर्न खोजेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
सबै वस्तुमा एमआरपी लागू गर्ने सरकारको निर्णयले व्यवसायीहरुलाई थप निराश बनाउने तथा व्यवसाय नै छोड्न वाध्य बनाउने खतरा रहेको अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले बताए ।
राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प, महामारी, आर्थिक नाकाबन्दी, भन्सार दरको अव्यवहारिकता र युवा पलायन जस्ता कारणले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सिमानाबाट हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारले खासै पहल नगरेको आरोप लगाए । उनले उच्च भन्सार दर र सीमित स्रोत साधनका कारण सीमाबाट अस्वीकृत सामान भित्रिने क्रम बढ्दा राज्यले ठूलो मात्रामा राजश्व गुमाइरहेको पनि बताए ।
उनले एमआरपी सम्बन्धी नीति क्रमशः लागू गर्न सुझाव दिएकाे उल्लेख गरे । उनले अत्यावश्यक वस्तुहरूमा मात्र एमआरपी लागू गरेर त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै विस्तारै अन्य वस्तुमा कार्यान्वयन सुझाव दिएका छन् ।
उनले भन्सार दर व्यवहारिक बनाउँदै उद्योग व्यवसायमैत्री नीति ल्याउन समेत आग्रह गरेका छन्। भारतबाट आइरहेका चोरी पैठारीका सामग्रीहरुको नियन्त्रण गर्न पनि माग गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्