काठमाडाैँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मल वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाइएको दाबी गरेका छन्। अनुदानमा दिइने मल अब कुन ठाउँमा कति पठाइएको छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक गरिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
विगतमा मल वितरणमा पक्षपात र गोप्य तरिकाले वितरण हुने गरेको गुनासो आइरहेका बेला मन्त्री अधिकारीले अबदेखि किसानले वास्तविक रूपमा आवश्यक मल पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। “अब प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने किसानले नपाउने र पहुँचवालाले मात्र पाउने अवस्था अन्त्य गरिन्छ,” मन्त्री अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार सरकारले मलका लागि छुट्याएको कुल बजेटको ९८ प्रतिशत रकम मलकै लागि खर्च गरिएको छ। किसानको आवश्यकता अनुसार सबैको माग पूरा गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री अधिकारीले भने, “किसानले चाहे जतिको मल दिन नसकिएको पक्का हो, त्यो हाम्रो क्षमताले मात्रै हुदैन भन्ने कुरा सबैले बुझिदिनु पर्यो।”
सरकारले अनुदानको मल वितरणका लागि डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीसहितको पारदर्शी ढाँचा तयार पारेको र यसले किसानलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्