काठमाडौँ । सरकारले मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
अनावृष्टि, भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन, नदी र कुलोहरूमा पानीको अभावले सिँचाइ प्रणाली प्रभावित भएको तथा आम सर्वसाधारणलाई खानेपानीको चरम अभाव भइरहेको आधारमा सरकारको निर्णय आएको हो।
गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनासम्मका लागि यो घोषणा लागू हुनेछ।
यसअघि मंगलबार बसेको मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय सरकारलाई प्रदेशका सबै आठ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो। संघीय सरकारले उक्त सिफारिसलाई आधार मानेर निर्णय लिएको हो।
कृषि विभाग अनुसार मधेश प्रदेशमा साउन ४ गतेसम्म जम्मा ४६ प्रतिशत भूभागमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ। पानीको अभावका कारण समयमा रोपाइँ हुन नसकेको र आगामी उत्पादनमा गम्भीर असर पर्ने अवस्था देखिएको छ।
पर्सा, बारा लगायतका जिल्लामा अत्यधिक गर्मीका कारण खानेपानीको चरम अभाव देखिएको छ। केही दिनअघि मधेश प्रदेश सरकारले पर्सा जिल्लामा दमकल र ट्यांकरमार्फत पानी वितरणको अभियानसमेत सञ्चालन गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्