साढे तीन खर्बको कृषिवस्तु आयात गरेर अरुकै उपज निर्यातमा आत्मरति

यतिबेला आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक व्यापारको तथ्याङ्क भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेसँगै सरकारी अधिकारीहरू विशेषतः प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका प्रचार प्रसारमा परिचालित एउटा टोली यतिखेर नेपालको निर्यात ऐतिहासिक रूपमै उच्च भई दुई खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको फोटो टाँसेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने लिफ्लेट बनाउँदै होलान्।

निर्यातको यो अनुपात उच्च रूपमा बढ्नुका पछाडि केले योगदान गरेको छ भन्ने कुराको साधारण विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको आफ्नो कच्चा पदार्थ नै नभएका र एकदमै न्यून मात्रामा मूल्य अभिवृद्धि हुने भटमासको तेल, सूर्यमुखीको तेल र पाम आयलले नै यसलाई धानेको प्रष्टै देखिन्छ।

रोचक कुरा त के छ भने यी तीनैवटा तेलहरूको निर्यात बजार नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै विस्तार भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७४-७५ पछि पाम आयल अचानक नेपालको प्रमुख निर्यात वस्तुको रूपमा देखा परेको हो। भारतमा पाम आयलको बढ्दो मागसँगै त्यहाँको उच्च भन्सार दर र नेपालले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र साफ्टाको प्रावधान अनुसार पाएको भन्सार तथा कोटारहित बजार प्रवेशको सदुपयोग या दुरुपयोग जे भने पनि दुई देश बीचको भन्सार अन्तरको फाइदा उठाउँदै बेलाबेलामा यस्ता आफ्नो उत्पादन आधार नभएका वस्तुहरूको निर्यात चर्कोसँग बढ्ने गरेको देखिन्छ।

पाम आयलको आयातमाथि भारतीय उत्पादकहरूले नै आपत्ति जनाएपछि त्यसको निर्यात आधार खस्कियो। नेपालीहरू खासगरी व्यापारिक क्षेत्रमा लागेको समुदाय छिटो आर्जनको वैकल्पिक स्रोत खोज्नमा निकै च्याम्पियन छ। पाम आयलको बजार खस्किने बित्तिकै सूर्यमुखी तेलको सामान्य प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्न थालियो।

त्यो बजार पनि अलिकता खस्किएपछि अहिले भटमासको तेल (सोयाबिन आयल) अर्थ तयारी रूपमा आयात गरी सामान्य मूल्य अभिवृद्धि अर्थात् नाम मात्रको प्रशोधन र प्याकेजिङको प्रक्रिया पूरा गरेर भारत निर्यात गर्न थालिएको छ।
नेपालले अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इराक, पाराग्वे, थाइल्याण्ड, अमेरिकासहित १५ देशबाट भटमासको तेल बनाउने केक, भटमास र अर्धतयारी भटमासको तेल आयात गर्छ भने इन्डोनेशिया, मलेसिया र थाइल्याण्डबाट कच्चा पाम तेल आयात गर्छ। यसैगरि अजेन्टिना, युक्रेन, रोमानिया, टर्की लगायतका देशबाट कच्चा सुर्यमुखी तेल आयात गर्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र बितेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने यसको पुष्टि हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भटमासको तेलको कुल निर्यात राशि जम्मा ९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१८२ मा यो रकम बढेर एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सोयाबिन आयलको कुल निर्यात रकम ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँको पाम आयल निर्यात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो रकम घटेर ६ अर्ब ३३ करोडमा झर्‍यो भने बितेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको मात्र पाम आयल निर्यात भएको थियो।

यसैगरी सूर्यमुखी तेलको पनि अवस्था हेरौं। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४४ करोड १८ लाख रुपैयाँको मात्र सूर्यमुखी तेल निर्यात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो घटेर १६ करोड३५ लाख रुपैयाँमा झर्‍यो भने यस वर्ष २०८१/८२ मा एकैपटक बढेर १२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको सूर्यमुखी तेल निर्यात भएको देखिन्छ।

जसरी सन् १९९६ मा सम्पन्न नेपाल भारत वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिले दिएका प्रावधानहरूको उपयोग गर्दै नेपालमा व्यापक रूपमा खुलेका भेजिटेबल आयल, ऊनी धागो,जिंक अक्साइड र तामाको तार बनाउने सीमित प्रशोधनका कम्पनीहरू सन् २००२ को सन्धि नवीकरणपछि क्रमैसँग बन्द हुन पुगे। त्यसैगरी यो खाने तेलको फोको पनि अब लगातार फुट्दै जाने सम्भावना अत्याधिक छ। किनभने भारतले भर्खरै मात्र आन्तरिक रूपमा खानेतेलमाथि लाग्दै आएको करका दरहरू घटाएको छ।

भारतले कच्चा पाम, भटमास र सूर्यमुखी तेलमा लाग्ने आधारभूत भन्सार शुल्क २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ। यसले गर्दा यी कच्चा तेलहरूमा लाग्ने कुल आयात शुल्क २७.५ प्रतिशतबाट घटेर १६.५ प्रतिशतमा आएको छ। घरेलु बजारमा खानेतेलको मूल्य घटाउने र भारतको आफ्नै प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न यो नीति लिइएको हो। जबकी प्रशोधित तेलमा लाग्ने आयात शुल्क ३२.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ।

नेपालले साफ्टाअन्तर्गत आयात शुल्कमा छुट पाउँदा पनि अब भारतीय तेल अब नेपाली तेलभन्दा  प्रति लिटर ‍औसत ८ देखि १० रुपैयाँ सस्तो हुन आउँछ। यस हिसाबले हेर्दा अब यसको असरले चालु आर्थिक वर्षमा नै ३० देखि ५० प्रतिशत सम्मले नेपालको खानेतेल निर्यात घट्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसपछि अहिले निर्यात बढ्यो भनेर बालुवाटार र च्यासलमा उत्सव मनाइरहेका ग्राफिक डिजाइनरहरूको टिमले कस्तो खालको प्रचार पोस्टर बनाउला पंक्तिकार प्रतीक्षारत छ।

निर्यातको यो प्रसङ्गलाई एकछिन यही थाती राखेर आयातको विषयमा कुरा गरौँ। भन्सार विभागको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८३२ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बितेको वर्ष नेपालले कुल ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको छ।
यसमा कृषि उपकरणहरूको आयात समेत जोड्ने हो भने यो कुल राशि ४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ।

यो हालसम्मकै सर्वाधिक उच्च कृषिजन्य वस्तुको आयात हो। अब देशको आफ्नो कच्चा पदार्थ नै नभएको ‘इस की टोपी उस के शर’ गरेर नाममात्रको प्रशोधन गरि १ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको खानेतेल निर्यात गरेर कुल निर्यात २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो भनेर खुसी मनाउने कि साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा अधिकको कृषिजन्य वस्तुको मात्र आयात भइरहेको विषयमा चिन्तन गर्ने? अघिल्लो वर्ष अर्थात आव २०८०/८१मा कुल कृषिजन्य वस्तुको आयात रु २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको थियो।

यसलाई अझ तहगत रूपमै हेरौँ। गत आर्थिक वर्षमा ६० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको त खाद्यान्न नै आयात भयो, जसमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँको त धानचामलमात्र आयात भएको छ। अघिल्लो वर्ष आव २०८०/८१मा २२ अर्ब रुपैयाँको मात्र धानचामल आयात भएको थियो। एकै वर्ष लगभग १८ अर्ब रुपैयाँको धानचामल आयात बढ्नु चानचुने कुरा होइन। चिन्ताको विषय नै हो।

यस तथ्याङ्कलाई नेपालको प्रमुख धानचामल व्यापारी देश भारतको निर्यात तथ्याङ्कसँग दाँजेर हेर्दा नेपालले वार्षिक ६ देखि ८ लाख टनसम्म गैरबासमती चामल आयात गरिरहेको देखिन्छ जबकी भन्सार विभागको तथ्याङ्कले अढाइ लाख मेट्रिक टनमात्र चामल आयात भइरहेको देखाउँछ। यसको सोझो अर्थ हो नेपालमा चोरीपैठारीबाट धानचामल आयात हुने गरेको छ।

देशमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र बजारबिच अन्तरसम्बन्ध कायम नहुँदा न किसानले उचित लाभ पाउन सकेका छन्, न त उपभोक्ताले नै। आन्तरिक उत्पादनले नपुगेर बर्सेनि हामी अर्बौंका कृषिजन्य वस्तु आयात गरेर खाना बाध्य छौं। कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्नुको सोझो अर्थ आन्तरिक घट्नु वा आन्तरिक उत्पादनले नपुग्नुसँग जोडिन्छ। तर, उपलब्ध विवरणहरूले यो कुरा बताउँदैनन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार बितेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको धान उत्पादन बढेर ५९ लाख ५५ हजार मेटिक टन पुगेको छ। पछिल्लो २० वर्षमा प्रति वर्ष ०.३६ प्रतिशतको दरले धानको क्षेत्रफल घट्दै गए पनि मन्त्रालयले हरेक वर्ष तथ्याङ्कको जादु गरेर धानको उत्पादन बढेको देखाउँदै आएको छ।

सन् १९६० को दशकदेखि पटकपटक लगाएर कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग हुँदै जिल्लास्तरमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयजस्ता जुन संरचना बनाइएका थिए, संघीयतापछि कृषि लगायतका निकाय तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरिएसँगै यतिबेला देशैभरिको कृषि तथ्याङ्क र सूचना प्रणाली छिन्नभिन्न भएको छ। विगतमा थोरै अनुपातमा रहेका भए पनि कृषि प्राविधिक जेटी/जेटीएहरू किसानका समस्या समाधान गर्न पुग्थे। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले विश्वासिलो विवरण संकलन गरेर पठाउँथ्यो।  

देश सात वटै प्रदेशमा पनि कृषि मन्त्रालय भए पनि तिनको संरचनाले विगत ६ वर्षको अवधिमा प्रभावकारी रूपमा काम गरेको देखिएन। यस्तो अवस्थामा विगत ६ वर्षदेखि कृषि मन्त्रालयले जारी गर्ने तथ्याङ्क भनेको कृषि मन्त्रालयमा रहेका कृषिअर्थशास्त्रीहरूले झ्यालबाट हेरेर अहो माडसाब आकास कालोमैलो छ धानबालीको उत्पादन १० प्रतिशतले बढाइ दिउँ भनेर जारी गरेको टेबल तथ्याङ्कमात्र हो भन्दा फरक पर्दैन।

भन्सार विभागका अनुसार नेपालले गत वर्ष ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँबराबरको तरकारी, २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरीको फलफूल ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको मसाला आयात भएको छ। यसमा जिउँदा पशुदेखि पशुजन्य उत्पादनको आयातको अवस्था अझ विशाल छ।

कृषिको आन्तरिक उत्पादन व्यवस्थापनमा हामी कमजोर भएकै हौं। अव्यवस्थित भूमि उपयोग, खण्डीकरण र सिँचाइ अभावले भएको जमिन पनि क्रमसः उपभोगविहीन बन्दै गएको छ। यसमा काम गर्नसक्ने श्रमबल अर्थात् १६ देखि ४० वर्षसम्मका युवाहरूको विदेश पलायनले अझ गम्भीर अवस्था ल्याइदिएको छ। गाउँगाउँका खेतका गह्राहररू बाँझो पल्टिदैछन्। नयाँ सहरीकरणका नाममा खेतीयोग्य भूमि क्रमसः प्लटिङ गरेर देशलाई कृषिप्रधानबाट जग्गा किनबेच प्रधान देश बनाइसकिएको छ । अवैध जग्गा दलालीमा मन्त्री र सांसदहरूकै नाम जोडिन थालेका छन् ।

अपवादमा केही पालिकाबाहेक लगभग ७०० वटै स्थानीय सरकारसँग कृषिक्षेत्रलाई कसरी ब्युँताउने भन्ने न अल्पकालीन न त दीर्घकालीन दृष्टिकोण र योजना नै छैन। संघ र प्रदेश सरकारहररू त केहीथरि ठुला र मझौले कदका नेताहरूका लागि जागिर खुवाउने थलोमात्र भइहाले । तिनीहरूले केही सोच्लान र गर्लान् भन्नु नै बेकार छ। जुन कुरा हरेक वर्ष दोहोरिने रासायनिक मलको सङ्कटले प्रमाणित गरेकै छ।

बजेट वक्तव्यमा आगामी २ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भरता हासिल गरिने छ भनेर घोषणा गर्दैमा देश धानचामलमा आत्मनिर्भर हुँदैन। यो वर्षको वर्षा मौसममा देशको अन्नभण्डार मानिने मधेश प्रदेशमा पानी नपरी सुक्खा भएकाले सरकारले नै सङ्कट भनेर घोषणा गर्नुपरेको छ। जब धान नै उब्जनी हुँदैन भने चामलमा आत्मनिर्भर कृषिमन्त्रालयका माडसाबहरूले कागजमा बढाएको बाली उत्पादनले मात्र हुँदैन। किनेरै खानु पर्ला।