अझै पनि ठूलो आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

काठमाडाैँ । अझै पनि ठूला आयोजनाहरुको प्रगति निकै निराशाजनक देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रगति अवस्था, समस्या, समस्या समाधानको लागि भएका प्रयासका बारेमा राष्ट्रिय सभा, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सरकारी अधिकारीहरुले पेश गरेको प्रगति विवरणले अझै पनि त्यस्ता आयोजनाहरुको प्रगति कमजोर देखिएको हो ।

सडक विभागकाअनुसार एक हजार ८७९ कि.मि. को पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लाेकमार्ग आयोजना अहिलेसम्म एक हजार ५१०.८६ कि.मि. कालोपत्रे सडक बनेको छ । १३७ पुल मध्ये मध्ये १११ वटा पुलको निर्माण सम्पत्र भइसकेको छ । सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ८४.३१  प्रतिशत रहेको छ ।

एक हजार ८५७ कि.मिको हुलाकी राजमार्गमा अहिलेसम्म एक हजार ३४१ कि.मि. कालोपत्रे सडक बनिसकको छ भने १५१ ओटा पुलको निर्माण सम्पत्र भएका छन् । सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति  ६८.९६ प्रतिशत भएको छ । १६२ कि.मिको कोशी कोरिडोर १३ कि.मि. कालोपत्रे भएको छ भने १० वटा पुलको निर्माण सम्पत्र भएको छ । सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४१.२५ प्रतिशत भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येको ४४७ कि.मिको कालीगण्डकी कोरिडोरमा गैडाकोट– राम्दी – मालढुङ्गा खण्ड (२४५ कि.मि.) अन्तर्गत २३४ कि.मि. र मालङ्गा बेनी जोमसोम खण्ड २०२ कि.मि अन्तर्गत ८१ कि.मि. कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ ।

गैडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डतर्फ वित्तीय प्रगति ६८ दशमलव ९०%. मालढुङ्गा बेनी जोमसोम खण्ड वित्तीय प्रगति ८२.०२ प्रतिशत भएको छ ।  

कर्णाली कोरिडोर (२६९ कि. मि.) तर्फ राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम सिमीकोट पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत रहेको छ । 

सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले ठूला आयोजनाहरुमा समस्या र चुनौती धेरै रहेको बताए । उनकाअनुसार नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत खरिद गुरुयोजना र लागेका ठेक्कामा सिर्जित दायित्व बमोजिमको बजेट विनियोजन नभएकोले भुक्तानीमा समस्या भएको छ । स्वीकृत खरिद गुरुयोजना र सिर्जित दायित्व बमोजिमको बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।

महानिर्देशक जैसीले भने, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा सडकको अधिकारक्षेत्र हालसम्म यकिन नभएकोले निर्माण कार्यमा स्थानीयको बारम्बार अवरोध हुने गरेको छ । सडक अघि बढाउन  समेत समस्या भएको छ । सडकको अधिकारक्षेत्र यथासक्य चाँडो निर्धारण भइ जग्गा अधिग्रहणको लागि ठोस निर्णय हुनुपर्छ ।  तोडिएका ठेक्काको पुनः ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धमा ठेक्का तोडिएकोमा पुनः ठेक्का गर्न स्रोत सहमति लिन नपर्ने, विभागीय प्रमुखबाट सहमति लिए पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

सडक विभागका महानिर्देशक जैसीकाअनुसार भौतिक मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको टुक्रे काममा भन्दा उत्पादनमुलक, जटिल अनि ठूला प्रकृतिका काम र सम्पत्र भएका राजमार्गको व्यवस्थित मर्मत सम्भारमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालय मातहतका निकायबाट निर्माण भएका तर प्रदेश र स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका योजनाहरुको तत्काल योजनावद्घ मर्मत सम्भारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

निर्माण स्थलको उपलब्धता विस्तारै चुनौतिपुर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा जग्गा प्राप्तिबारे सरल र स्पष्ट नीति तय गर्नु पर्ने, निर्माण सामाग्रीको प्राप्तिमा सुनिश्तितताको लागि निर्माण सामाग्री उत्पादनलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने र कडा नियमन गर्ने, अन्य निकायवाट मापदण्ड वेगर र जथाभावी निर्माण भएका सडक निर्माणका क्रममा निस्केमा सामाग्रीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वर्षायाममा जतासुकै बाढी पहिरो अत्यधिक बढ्न गई राष्ट्रिय राजमार्गहरु समेत असुरक्षित बन्दै गइरहेकाले सम्बन्धित पक्षलाई पूर्ण जवाफदेही बनाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक रविन्द्रलाल दासले रेल आयोजनाहरुमा धेरै प्रगति हुन नसकेको बताए । उनकाअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका मुख्य समस्याहरुमा  ऐलानी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति, मुआब्जा वितरणका क्रममा सिर्जित विवादहरु रहेका छन् । 

महानिर्देशक दासले भने, “मुआब्जाको दररेटमा लामो समयदेखि असन्तुष्टी कायम तर प्रभावितहरु कानूनी उपचारमा नगई योजना कार्यन्वयनमा अवरोध पु¥याउने काम भइरहेको छ । मुआब्जा बुझे पश्चात पनी सरोकारवालाहरुबाट पुनः नयाँ माग राखी कार्यस्थलमा अ‘वरोध कायम गर्ने प्रवृति रहेको छ । नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको माग अनुसारको आपूर्तिमा समस्या छ । स्थानीय तहबाट समयमै ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।”

उनकाअनुसार ऐलानी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पत्र उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्छ । मुआब्जा वितरणका क्रममा सिर्जित विवादहरु समाधान गर्न सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग वार्ता तथा सम्बन्धित जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति लगायतसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ । नदीजन्य निर्माण समाग्रीको सहज आपूर्तिका लागि स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वयको कार्यालयमार्फत सहजिकरण तथा समन्वयको प्रयास हुँदैछ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले ठूला आयोजनाहरुमा देखिएका समस्याहरुलाई हल गर्न मन्त्रालयले प्रयास गरेको बताए । 
सचिव शर्माले भने, “स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निर्माण सामग्रीको व्यवस्था गरेका छौं । अहिले समस्या हल भएको छ । बुटबल–मुलिङ सडकखण्डमा देखिएका समस्याबारे छलफल गरेर अघि बढेका छौं । केही सहजता पनि आएको छ ।”

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले ठूला आयोजनामा प्राविधिक जनशक्तिको कमी, समन्वयको अभावहरुलाई हल गरेर लैजानुपर्ने बताए । 

सांसद श्रेष्ठले भने, “सडक बनाउने क्रममा ठाउँठाउँमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरु परेका छन् । बस्तीहरु देखिएको छ । यो कुरा त पहिल्यै थाहा हुनुपर्ने हो । आयोजना शुरु गर्दा त्यतिबेला हाम्रो ध्यान कहाँ गयो ।”

समितिका अन्य सदस्यहरु ठूला पूर्वाधारमा देखिएका समस्याहरुलाई छिटो निरुपरण गरेर त्यस्ता आयोजनाहरु अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।