आर्थिक विधेयकमा छुट दिएपछि बोटलर्स तराईले बुझायो ७८ करोडमात्र कर, १ अर्ब ७२ करोड ‘मिन्हा’!


काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चलाख्याइँपूर्वक आर्थिक विधेयकमार्फत कर छुट दिएपछि कोकाकोलाको नेपालस्थित मुख्य बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडले ७८ करोड रुपैयाँमात्र पुँजीगत लाभकर तिरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक ऐनको दफा ३० मा आयकरको व्याज तथा शुल्क मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमाथि यसअघि नै पुँजीगत लाभकर निर्धारण भइसकेकोका उसको सहायक प्रतिष्ठान बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडमाथि संशोधित कर निर्धारण भई बक्यौता रहेकोमा असार मसान्तसम्म तिर्दा संशोधित कर निर्धारण बमोजिमको व्याज र शुल्क मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

यसअनुसार बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडमाथि गत आर्थिक वर्षसम्म कुल अढाइ अर्ब रुपैयाँ कर दायित्व सिर्जना भएकोमा अर्थमन्त्रीको उदारतापछि उसले ७८ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ असार मसान्तभित्रै पारी ठुला करदाता कार्यालयमा दाखिल गरेको हो ।
स्मरणीय के छ भने भरतपुरस्थित बोटलर्स तराई लिमिटेडमा बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको ९० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। बोटलर्स नेपालको स्वामित्व अन्तिम पटक २०७२ सालमा नेपाल बाहिर नै द कोकाकोला इन्टरनेसनलको मुख्य लगानी संयन्त्र बोटलिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप बीआईजीले युरोपियन रिफ्रेसमेन्ट नामक अफसोर कम्पनीका नाममा खरिद गरेयताको पुँजीगत लाभकरको तीन फरक/फरक मूल्याङ्कनमा कोकाकोलामाथि १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको कर दायित्व बाँकी छ।

दक्षिण अफ्रिकाको गुत्से परिवारले सन् २००४ मा बोटलर्स नेपालसहित एसियाका अन्य दुई कम्पनीको स्वामित्व किनेको थियो । टक्सार मिडिया ग्रुपलाई प्राप्त एक इमेल आदानप्रदान विवरणअनुसार गुत्से परिवारले लिएयता बोटलर्स नेपाल र बोटलर्स तराईको क्षमता विस्तारका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो ।

यसमध्ये बोटलर्स तराई लिमिटेडलाई नै मुख्य उत्पादन संयन्त्र बनाउनका लागि पेट बोटल प्लान्टमा मात्र २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको उपलब्ध विवरणहरूले देखाउँछन् । स्वामित्व हेरफेरपछि ठुला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले बोटलर्स तराई लिमिटेडको अलग/अलग कर निर्धारण गरि सो रकम बक्यौता रहेको थियो । अर्थमन्त्रीले उदारता देखाउँदा राज्यकोषमा आउने करिब १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ‘मिन्हा’ भएको छ।
यो पनि पढ्नु होस
कोकाकोलाः सरकारलाई कर नतिर्न अदालतमा, सरकार रु १ अर्ब ५७ करोड कर छुट दिने तयारीमा
कोकाकाेलाले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दायित्व साढे १५ अर्ब नाघ्यो
ईक्रा नेपालले कोकाकोलाको क्रेडिङ रेटिङ घटायो
कोकाकोलाको मुख्य बोटलिङ प्लान्ट- बोटलर्स तराईको कर अडिट छानबिनमा