काठमाडाैँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले खुद्रा बिक्री मुल्य एमआरपी कार्यान्व्यनमा देखिएको समस्याबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितीमा निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्यौलता एवं पर्याप्त जनचेतना नहु“दा आम उपभोक्तामा परेको असरबारे चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
काठमाडौँकाे जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीको उपस्थितीमा चेम्बरका पदाधिकारी एव निजी क्षेत्रका १ सय ५० भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरूले सहभागीता जनाएका थिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मन्त्री भण्डारी समक्ष सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिको आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यन्व्यनमा लैजानुपर्ने बताए ।
“वाणिज्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही समय देखि बजारमा कडा अनुगमन सुरू गरेको छ र एमआरपी उल्लेख नभएको पाईएमा अधिक जरिवाना लाग्ने गरेको छ,” उनले भने ।
देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनुपरेकाले एमआरपी लेबलको व्यवस्था आयातित वस्तुहरूको हकमा लागु गर्न निकै कठिन हुने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
भन्सारमा सन्दर्भ मुल्यको व्यवस्था कायमै रहेकाले भन्सार प्रयोजनका लागि विश्व व्यापार संगठनको मान्यता अनुसार कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए।
व्यवसायिक र औद्योगिक वातावरण शिथिल रहेको बर्तमान अवस्थामा हाल विभागले अत्याधिक जरिवाना गरी अनुगमन गरेको क्रियाकलाप व्यवसायिक वातावरण थप बिग्रन सक्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
उनले भने, “गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार हो, उक्त अधिकारबाट उपभोक्तालाई बञ्चित हुन नदिन तथा बजार र माल बस्तुकाबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचार प्रसार तथा सचेतनाका कार्यह? अगाडी बढाईनु पर्ने अहिलेको आवश्यक्ता देखिएको छ ।”
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अधिकांश पदाधिकारीहरूले निजी क्षेत्रका एमआरपी र लेवलिङको नाममा भएको अनुगमनका कारण व्यवसायीले अनावश्यक दुःख पाउनुपरेको गुनासो गरेका थिए । एमआरपीको बारेमा अधिकांश व्यवसायी र उद्यमीलाई जानकारी समेत नभएको उनीहरूकाे भनाइ छ ।
चेम्बरमा आयोजित छलफलमा मन्त्री भण्डारीले सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा अबिलम्ब थप छलफल गरी मात्रै एमआरपी कार्यन्व्यन प्रक्रियालाई आवश्यकता अनुसार अघि बढाइने बताए । छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा.राम प्रसाद घिमिरेको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्