मन्त्रालयको ढिलाइले इन्धन डिपो स्थानान्तरण सम्झौतामा अलमल, निगमको आरोपमा प्राधिकरणको ‘काउन्टर’

काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र रहेको नेपाल आयल निगमको इन्धन डिपो सार्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कारण ढिलाइ भएको छ ।

पर्यटन मन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेसम्म डिपो स्थानान्तरणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल आयल निगमबिच सम्झौतामा ढिलाइ भएको हो ।

सिनामङ्गलमा रहेको हवाइ इन्धन डिपो गुह्येश्वरी क्षेत्रमा सार्ने तयारी हुँदैन । अहिले निगमको डिपो रहेको क्षेत्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजनाअनुसार ट्याक्सी वे क्षेत्रमा समेत पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नरहेको, विमानस्थलमा सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै विमानस्थलको उत्तरपूर्वी गुह्वेश्वरी क्षेत्रमा सार्न खोजिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विमानस्थलको ट्याक्सीवे र मुख्य धावनमार्गको केन्द्रबिन्दुबिच १७२.५ मिटरको दूरी हुनुपर्नेमा, हालको डिपो ९० मिटरको दूरीमा मात्र छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८० साउन २८ को निर्णयले डिपोलाई सुरक्षित र उपयुक्त स्थानमा सार्न निर्देशन दिएको थियो । यसअघि पनि सन् २०७४ माघमा मन्त्रिपरिषद्ले डिपो सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसरी डिपो सार्नका लागि संरचना निर्माण गर्दा लाग्ने समयको जग्गा भाडा छुट दिने प्रस्ताव प्राधिकरणको छ । विमानस्थल सेवा शुल्कका नियमावली, २०७८ को दफा ४८ को उपनियम (१) खण्ड (ज) अनुसार सेवा शुल्क छुट दिनका लागि मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेका पर्यटन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको ४२९ औँ सञ्चालक समितिको बैठकले निगमलाई संरचना निर्माण अवधिभर भाडा शुल्क छुट् दिने निर्णय गर्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । पत्र पठाएको २ महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि शुल्कछुटबारे निर्णय भएको छैन ।

उल्टो मन्त्रालयले सम्झौता हुन किन ढिलो भएको भन्दै प्रश्न गरेपछि प्राधिकरण र मन्त्रालयका अधिकारीबिच समेत ‘भनाभन’ भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेले हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणको प्रक्रियामा मन्त्रालयको भूमिका विशेष नरहेको स्पष्ट पारे ।

उनले करिब १०/१२ दिनअघि मन्त्रालयमा गुठी संस्थानका केही प्रतिनिधि तथा नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरिएको जानकारी दिए । छलफलमा उक्त विषयलाई अघि बढाउने बारेमा आवश्यक समन्वयका प्रयासहरू मात्रा मन्त्रालयले गर्ने उनले बताए ।

उनले भने,“हामीले आवश्यक समन्वय गरिरहेका छौँ र शुल्क छुट दिने लगायतका विषयमा छिटै निर्णय हुन्छ ।” प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले निर्माण अवधिभरको भाडा शुल्क छुट दिन मन्त्रालयको अनुमतिको आवश्यक रहेको र सोका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको जानकारी दिए ।

उक्त निर्णय चाँडै आउने आशा गर्दै उनले भने, “त्यो बाहेक हाम्रो तर्फबाट सम्झौता रोकिने अन्य कुनै कारण छैन तर पनि निगमले क्यानले सहयोग नगरेको भनी मिडियामा गलत प्रचार गरिरहेको छ ।”

हाल नेपाल आयल निगमले इन्धन डिपो सञ्चालन गरिरहेको जग्गाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा रहेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गाको भाडा तिर्नु नपर्ने शर्त समावेश गरी गरी सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको छ ।

यस्तै हवाई इन्धन डिपो निर्माण गर्न जग्गा बहालमा दिंदा निर्माण अवधिको भाडा छुट दिन सहमतिको लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउने गरी प्राधिकरणले २०८१ फागुन २ गते निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयले शुल्क छुट सम्बन्धी निर्णय नगरेर अलमल्याए पनि नेपाल आयल निगमले भने प्राधिकरणलाई जग्गा दिन ढिलो गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाएको छ ।

यद्यपि अहिले आयल निगमले पाउने जग्गालाई सम्याउने तथा तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ । जग्गा सम्याउने काम पुरा भएपछि क्षेत्रफल एकिन गरेर जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धि सम्झौतामा उल्लेख गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

अहिले डिपो रहेको ठाउँमा आयल निगमको ३२ रोपनी छ भने बाँकी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जग्गा भाडामा लिएको छ । डिपो स्थानान्तरण गर्दा प्राधिकरणले ३२ रोपनीको कहिल्यै पनि भाडा नलिने र बाँकीको पनि डिपो निर्माण अवधिको शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता भुलले आयल निगमले आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी प्राधिकरणमाथि गलत आरोप लगाएको टिप्पणी गरे । उनले भने,“हामीले आवश्यकताअनुसारको जग्गा उपलब्ध गराएका छौँ तर निगमले ‘क्यानले काम रोक्यो’ भनेर उल्टै आरोप लगाइरहेको छ । यस्तो कुरामा हामीले कसरी रोक लगाउन सक्छौँ ? मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आउन सकेको छैन ।”

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले डिपो स्थानान्तरणको प्रक्रिया जग्गा सम्झौता नभएकै कारण ढिलाइ भएको स्पष्ट पारे । उनले हाल प्रयोगमा रहेको ३२ रोपनी जग्गाको मूल्याङ्कन पनि राम्रो रहेको र प्रस्तावित गुहेश्वरीस्थित जग्गाको मूल्याङ्कन पनि सोही आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने,“हाल प्रयोगमा रहेको ३२ रोपनी जग्गाको मूल्याङ्कन पनि राम्रो छ र प्रस्तावित गुहेश्वरीस्थित जग्गाको मूल्याङ्कन पनि सोही आधारमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

उनले यस विषयमा केही समयभित्रै छलफल गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने आश्वासन पाएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको धम्की र प्राधिकरणको जवाफ

पछिल्लो समय आयल निगमले जग्गा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले ढिलाइ गरेको भन्दै आरोप लगाउने गरेको छ । आरोपकाबिच मन्त्रालयले सम्झौतामा ढिलाई हुन नसकेको कारण प्राधिकरणसँग खोज्यो । प्राधिकरणले जग्गा छुट्प्राप्तिबारे समयमा निर्णय नगरिदिएको र मन्त्रालयकै कारण ढिलाइ भएको जवाफ प्राधिकरणले पठायो ।

प्राधिकरणको पत्र पाएपछि मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारी आक्रोशित भएका थिए । स्रोतका अनुसार पत्र काट्ने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी मन्त्रालयका कर्मचारीले चेतावनी दिए । यद्यपि बैठकको निर्णय र मन्त्रालयको व्यवहार सम्झाउँदै स्पष्टिकरण सोधे केही फरक नपर्ने जवाफ फर्काएका थिए ।

आयल निगमको ‘गनगन’

आयल निगम सिनामङ्गल डिपोको जग्गामा आयल निगम लोभिएको छ । उसले ३२ रोपनी जग्गाको राम्रो ‘भ्यालु’ रहेको भन्दै त्यसै अनुसार मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने पटकपटकको छलफलमा आशय व्यक्त गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ । निगमका प्रवक्ता ठाकुरको भनाइले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।

उनी भन्छन्,“हाल प्रयोगमा रहेको ३२ रोपनी जग्गाको मूल्याङ्कन राम्रो भएकाले प्रस्तावित गुह्येश्वरीस्थित जग्गाको मूल्याङ्कन पनि सोही आधारमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

आयल निगमले चर्चेको जग्गा र क्षेत्र ‘ट्याक्सी वे’ भित्र समेत पर्छ । प्राधिकरणले भने आयल निगमले एयरपोर्ट भित्र रहेको जग्गा कुनै व्यावसायिक प्रायोजनका लागि प्रयोग गर्ने सम्भावना नरहेको र यसको मूल्यको कुनै अर्थ नभएको तर्क गर्ने गरेको छ ।
प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ,“सिनामङ्गलमा ठुलो व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने वा व्यवसायिक प्रायोजनका लागि प्रयोग गर्ने अवस्था छैन । आयल निगमले जुन जग्गा पाए पनि एयरपोर्टभित्र उस्तै हो ।”

निगमले सोही विषयलाई लिएर गलत प्रचारमा लागेको समेत प्राधिकरणका अधिकारीहरूको आशङ्का छ । मन्त्रालयमा निर्णय अलमल भएकोबारे जानकार हुँदा हुँदै प्राधिकरणले जग्गा ढिलाई गर्न खोजेको भन्दै गलत प्रचार भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले मन्त्रालयबाट अहिले सहमति नभए शुल्क पछि फिर्ता गर्ने गरि पनि अगाडि बढ्न तयार भएको प्रष्ट पारिसकेको छ ।

प्रवक्ता भुलले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण एउटा जिम्मेवार निकाय भएको उल्लेख गर्दै यस्तो विकास निर्माणका काममा एक सरकारी संस्थाले अर्को सरकारी संस्थालाई असहयोग गरेको भन्ने दाबी असत्य भएको बताए ।

“हामीले अनावश्यक संरचना बन्न नदिने नीति लिएका छौँ तर डिपो स्थानान्तरणमा कुनै अवरोध गरेका छैनौँ,’’ उनले भने । साथै, निगमले गलत प्रचार गरेर दोष प्राधिकरणमाथि थुपार्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।

६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ लागत
नेपाल आयल निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र निर्माण गर्न लागेको नयाँ हवाई इन्धन डिपोका लागि ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

नेपाल आयल निगमले २०८० मंसिर ५ गते विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने जिम्मा पुलचोक क्याम्पसको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई दिएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पूल्चोक क्याम्पसको कन्सल्टेन्सी सेवाले डिपो स्थानान्तरणसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) साउन ८ गते निगमलाई हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा कुल ६ अर्ब ५४ करोड २९ लाख रूपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ ।

निगमले २०८१ भदौसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने योजना बनाएको छ । निर्माण कार्य २०८१ मंसिरबाट सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । परियोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नयाँ डिपोबाट इन्धन आपूर्ति २०८४ मंसिरबाट सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ डिपो विमानस्थलकै उत्तर–पूर्वी गुह्येश्वरी क्षेत्रमा, नेपाली सेनाको गल्फ कोर्स नजिकै ५० रोपनी जग्गामा निर्माण गरिनेछ ।
नयाँ डिपोमा प्रत्येक ३ हजार किलोलिटर क्षमताका पाँचवटा ठाडा ट्यांकीहरू हुनेछन् ।