समितिमा मन्त्री नआएपछि सांसदहरुको आक्रोशः मन्त्री र सरकार जवाफदेही नभए समिति नै खारेज गरौँ

काठमाडौं । संसदीय समितिमा मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि समितिको बैठक स्थगित रोकिएको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठक बोलाइएको थियो ।

बैठकमा सिंहदरबारस्थित निर्माणाधिन संघीय संसद भवन निर्माणको हालको कार्यतालिका र सो कार्यतालिका कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयको तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूचि रहेको थियो ।

तर उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह बैठकमा सहभागि नहुने सूचना आएसँगै सांसदहरुले बैठक नबस्न आग्रह गरे । समिति सदस्यहरुको आग्रहसँगै समिति सभापति ठाकुर गैरेले समितिको बैठक स्थगित गरे ।

समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति गैरेले संसद भवन निर्माण प्रगति र तीन महिना म्याद थपबारे तीन दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन समितिले निर्देशन दिएपनि मन्त्रालयले अटेर गरेको बताउनु भयो । समितिले दिएका निर्देशनमा मन्त्रालय जवाफदेही नबनेको बताए।

उनले भने, ‘संसद भवन निर्माण प्रगति र तीन महिना म्याद थपबारे तीन दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनुस् भनेर निर्देशन दिएका थियौँ । त्यो पत्र प्राप्त गर्न धेरै ठूलो समय लाग्यो । सभामुखज्युको कार्यकक्षमा नोकझोक टाइपको छलफलपछि बल्ल पत्र प्राप्त भयो । समितिप्रति र समितिले पठाएको पत्रको जवाफ पठाउने कुरामा पनि यस्तो भइरहेको छ । समितिले गरेको निर्देशनमा मन्त्रालय जवाफदेही बनोस् ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले किन म्याद थपियो भन्नेबारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए । मन्त्री नै उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित गर्नुपर्ने बताए । मिनि संसदले सरकारलाई असहज पार्ने नभइ बल पुगोस् भन्ने ध्येय रहेको भन्दै मन्त्रालयले समिति केही पनि होइन भन्ने सोच्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘किन तीन महिना म्याद थपियो, केका आधारमा थपियो । तीन दिनभित्र किन पत्र पठाइएन रु मन्त्रीज्युलाई सोध्नलाई बैठक बोलाइएको हो । मन्त्रीज्यु नै उपस्थित नभएपछि यो बैठक स्थगित गर्नुपर्छ । मिनि संसदले सरकारलाई असहज पार्ने नभइ बल पुगोस् भन्ने ध्येय हो । समिति केही होइन भन्ने थाल्ने कुरा राम्रो भएन ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले मन्त्री समितिले बोलाउँदा बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने बताए । उनले समितिले दिएको पत्रको जवाफ नपठाउने, मन्त्री बोलाएको बेलामा नआउने भएन समिति खारेज गर्न माग गरे ।

उनले भने, ‘मन्त्रीज्युलाई नै राखेर कुरा गर्ने भनेको हो । समितिले दिएका पत्रको पनि जवाफ नदिने, भनेको बेलामा मन्त्री पनि उपस्थित नहुने भनेपछि यो समिति किन राख्ने, खारेज गरिदिने हो की? १० दिनअघि भनेपछि मन्त्री आउनुपर्छ । मन्त्री बोलाउँदा ठेकेदार पनि उठाउनुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसदीय बैठकहरु सरकारको प्रतिनिधि नभइ चल्न नसक्ने धारणा राख्दै उनले मन्त्रीहरुलाई जे गरेपनि सरक्क छोडिदिने परिपाटी राम्रो नहुने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो समग्र संसदीय विषयवस्तुहरु पनि सरकारको प्रतिनिधि नभइकन संसदका बैठकहरु चल्दैन । हामी मन्त्रीहरुलाई खुरुखुरु छोडिदिने, त्यो बन्छ कसरी । बलियालाई छोड्दै छोड्दै जाने, उनले उजुरी दिएभने बोलाउँला । नत्र त सरकारलाई दिएको हो जिम्मेवारी । सहजीकरण गर्ने हो भने गर्नुपर्छ । किन म्याद थप भयो रु भन्ने हो । मन्त्रीज्यु आउनुहुन्न भने स्थगति गरौँ ।’

उनले सरकारले समय तोकेरै काम सक्ने भनेर अघि बढिसकेपछि के कारणले काम सकिएन भन्ने जवाफ दिनुपर्ने बताए ।