नयाँ बैंककाे लाइसेन्स वितरण : गभर्नर र डेपुटी गभर्नर बिच धारणा बाझियो

काठमाडौँ । केही समय अघि अर्थसमिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको अवधि तोकिनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको विषयमा अर्थसमितिमा छलफलका क्रममा डा. पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको आयु तोक्नुपर्ने वा बैंकको लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

उनले नयाँ बैंकको लाइसेन्स पनि नदिने र बैंकहरुको लाइसेन्सको आयु पनि नभएको बताएका थिए । उनले धेरै जसो लाइसेन्सको आयु हुने भएपनि बैंकहरुको लाइसेन्सको आयु किन नहुने भन्ने उनका आशय थियो ।

उनले हाइड्रो र टेलिकमको आयु भएको उदाहरण दिएका थिए । लाइसेन्सको अवधि नहुने भए प्रतिस्पर्धा बढाउन बैंक स्थापना गर्न रोक्न नहुने उनको धारणा थियो ।

उनको यस कुराले मौद्रिक नीतिमा नयाँ बैंकको लाइसेन्स खुला गर्ने हुन् कि भन्ने कतिपयले अनुमान लगाएका थिए । तर मौद्रिक नीतिमा नियो बैंक स्थापना गर्ने भनेर उल्लेख गरेपनि बैंकको लाइसेन्सको विषयमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।

आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानाले बैंकको लाइसेन्स बाँड्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । नयाँ बैंक स्थापनाबारे चर्चा भएपनि अहिले नै लाइसेन्स बाँड्न सक्ने स्थिती नरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भन्न थालेको धेरै नभएको र कतिपय बैंकहरुमा समस्या भएका कारण अरुमा मर्ज गरेको धेरै नभएको उल्लेख गरिन् ।

राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन सर्वेक्षणमा अधिकांश उत्तरदाताहरुले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सर्वेक्षण गरिएका आधा उत्तरदाताहरुले नेपालको लागि वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ११ देखि १५ हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउन मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र सँगै कमजोर र बलियो संस्थाहरू बिचको मर्जर हुनुपर्ने मत राखेका थिए ।

उनले राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या निर्धारण गर्न अध्ययन गरेर बैंकहरुको संख्या कति हुनुपर्ने उल्लेख गरेकोले अहिले त्यसैलाई मिचेर नयाँ लाइसेन्स दिने कुरा सम्भव नहुने बताएकी हुन् ।

डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले भनिन्, “२ वर्षअघि १५–१८ को हाराहारीमा बैंकहरु हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले नै रिपोर्ट निकालेका थियौं । अब होइन होइन । अब फेरि नयाँ खुलाउनुपर्छ भन्दै धमाधम नयाँ ल्याउन दिने कुरा हुँदैन । हामीले अध्ययन नगरी, कुनै आधार नभई कुनैपनि कुरामा ह्वात्तै अघि बढ्न सक्दैनौं । डिजिटल बैंकको सन्दर्भमा छुट्टै प्रकृतिको आवश्यक हो भने अध्ययन गरेर संस्थाहरु खुलाउनु पर्छ । बजेटमा पनि आएको छ । यसमा हामी पोजेटिभ नै छौं । सबैकुरालाई हेरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्छ ।”

नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र जनसंख्याको हिसाबले अन्य समकक्षी देशहरूको तुलनामा बढी रहेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वेक्षणको नतिजाले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्थित संख्या बढी रहेको देखाउँछ ।

डेपुटी गभर्नर ढुङ्गानाले राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै बैंकहरुको संख्या धेरै रहेको देखिएकोले बैंकको लाइसेन्स दिन नसक्ने बताएकी हुन् भने गर्भनर डा. पौडेलले कि बैंकको लाइसेन्सको आयु तोक्नुपर्ने वा लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।