बेरुजु फछ्र्यौट सुस्त हुनुमा लेखा समितिको निर्देशन बाधकः राजश्व सचिव घिमिरे

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले बेरुजु फछ्र्यौटको गति सुस्त हुनुमा लेखा समितिको निर्देशन र कार्यशैली नै प्रमुख कारण भएको बताएका छन् ।

संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिमा आज सचिवहरूसँग भएको छलफलमा बोल्दै सचिव घिमिरेले महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुको अवस्था बढ्दै गएको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार, गत वर्षसम्म १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको बेरुजु रहेकोमा हाल उक्त रकम बढेर १ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ।

सचिव घिमिरेले लेखा परीक्षणको चक्र महालेखा र मन्त्रालयबिच नमिलेको, समितिमा भएका छलफलहरू प्रभावकारी नबनेको, र कर्मचारीको क्षमता अभावले बेरुजु फछ्र्यौटमा ढिलाइ भएको बताए। “बेरुजु बढ्नासाथ मेकानिजम हुन्छ, तर स्थायी प्रणाली ९सिस्टम० बनाउन जरुरी छ,” उनले भने ।

उनले सचिवहरूको बैठकमा नियमितरूपमा बेरुजु फछ्र्यौटका विषयमा छलफल हुने गरे पनि कार्यसम्पादन सम्झौतामा समावेश फछ्र्यौट मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको उल्लेख गरे । “दण्ड–पुुरस्कारको व्यवस्था नभएकाले पनि असर परेको छ,” घिमिरेले भने ।

अदालतका कारण कतिपय राजस्व असुली हुन नसकेको र सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको लगानी तथा सेयर विवरण नमिल्दा बेरुजु देखिने अवस्था बनेको पनि उनले प्रस्ट पारे।