काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले हाउजिङ कारोबारमा हदबन्दीसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न भूमि विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै गलत व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मा विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले हाउजिङ कम्पनीले निर्माण गरेका आवास विक्री गर्दा किनेको नम्बरी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भए त्यसमा लाभ नपाउने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको बताएका हुन् ।
उनकाअनुसार सूचित आदेशमा उपत्यकामा ५० रोपनी, पहाडमा १०० रोपनी र तराईमा २० बिगाभित्र नम्बरी जग्गा भित्रमात्र हाउजिङ निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
उनले विधेयकको गहिराइृमा नपुगि सतहि हल्ला भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सांसदहरूले सार्वजनिक जग्गा कम्पनीलाई दिन लागिएको व्याख्या गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले उक्त व्याख्या भ्रामक भएको बताए । विधेयकको दफा ५२ मा उल्लिखित उपदफाहरू भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका मात्रै भएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा समितिले सोमवार संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्