संयोगले ‘सिक्किमीकरण’ हुनबाट जोगिएको नेपाल

नेपाल ‘सिक्किमीकरण’ हुनबाट संयोगले मात्र जोगिएको खुलासा भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले नै यसका लागि खुला मन्त्रणा गरेका थिए। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले कुनै कारणवस् कोइरालाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि नेपालको अस्तित्व प्रशासनिक रुपमा विलय हुनबाट बचेको हो।

नेपाल सरकारका पूर्वप्रशासक एवं प्रशासनिक सुधारसम्बन्धि विज्ञ डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलकाे पुस्तक ‘निजामती प्रशासनमा कोतपर्व’ले यस कुराको खुलासा गरेको हो।

केसल्या प्रकाशनले बजारमा ल्याएको ‘निजामती प्रशासनमा कोतपर्व’ ले नेपालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्तित्वकालसम्म गठन भएका विभिन्न प्रशासनिक सुधार आयोगहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने क्रममा मातृकाप्रसाद कोइरालाका समयकालमा नेहरूसँग माग भएको भारतीय कर्मचारीको स‌ंख्याले व्यापक संदेह उत्पन्न गराउँछ ।

नेपालमा भारतीय सेना प्रवेश
२००७ साल फागुन ७ गते नेपालको शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनपश्चात् मुलुकमा अनेकौं महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू विकसित भए।  यी ठूला घटनामध्ये पहिलो घटना थियो— गोरखा दलद्वारा आफ्ना नेता भरतशमशेरलाई जेलमुक्त गराउने क्रममा गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालामाथि भएको सांघातिक आक्रमण।

तत्कालीन रक्षामन्त्री बबरशमशेरका नाति भरतशमशेरको अग्रसरता र नेतृत्वमा गोरखा दलको गठन भएको थियो, जसको महासचिव पनि उनी स्वयं नै थिए। भरतशमशेरसहित गोरखा लिगका सदस्य रणधीर सुब्बालाई सरकारले २००७ साल चैत २९ गते बिहानै गिरफ्तार गरी केही बेर पुलिस अड्डामा राखेर सदर जेल चलान गर्‍यो।

सरकारले उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्नुको कारण स्पष्ट पारेन। यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप भोलिपल्ट दिउँसो रक्षामन्त्रीको निवास, बबरमहलबाट ३०/४० जना आठपहरियाहरू नाराबाजी गर्दै सदर जेल पुगेर जेल तोडी भरतशमशेरलाई छुटाए। भरतशमशेर मोटर चढेर टुँडिखेलतर्फ लागे भने आठपहरियामध्ये केही त्रिपुरेश्वरस्थित गृहमन्त्री बी.पी. कोइरालाको निवास पुगी उनीमाथि सांघातिक हमला गर्ने प्रयास गरे, तर सफल भएनन्।

गृहमन्त्रीले आत्मरक्षाका लागि चलाएको गोलीबाट हमला गर्न गएकामध्ये एक जनाको मृत्यु भयो र अन्य भागे। अर्कोतर्फ, टुँडिखेल पुगेका भरतशमशेरले त्यहाँ कवाज खेल्न उपस्थित नेपाली सेनाका जवानहरूलाई भड्काउने प्रयास गरे, तर उनी सफल भएनन्। अन्ततः उनी पक्राउ परी श्रीमहलमा नजरबन्दमा राखिए र २००८ साल कात्तिक २६ गते मात्र रिहा भए। यस घटनाले पनि सरकारका लागि शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्यो। 

गृहमन्त्रीमाथि सांघातिक हमला भएको भोलिपल्ट (अर्थात् २००७ साल चैत ३१ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कमान्डर इन चिफ (सेना प्रमुख) र डेपुटी कमान्डर इन चिफलाई खास अवधिसम्मका लागि भारतीय सेनाको टुकडी काजमा झिकाउने अधिकार प्रदान गर्‍यो। उल्लिखित अधिकारको भाषा यस्तो थियो:

“कमान्डर इन चिफ (सेना प्रमुख) र डेपुटी कमान्डर इन चिफले आवश्यक ठानेमा उनीहरूले निर्धारण गरेको अवधिसम्मका लागि भारतीय सेनाको टुकडीलाई काजमा झिकाउने।”(मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय अंग्रेजीमा लेखिएको थियो ।)

दोस्रो महत्त्वपूर्ण घटना थियो, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको सक्रियतामा नयाँ दिल्लीमा भएको ‘समझदारी’ वा ‘सम्झौता’ को प्रतिफल स्वरूप श्री ३ मोहनशमशेर जबरा नेतृत्वको सरकारको पतन र मन्त्रिपरिषद् विघटन।

 राजा त्रिभुवन नयाँ दिल्लीबाट फर्केपछि मोहनशमशेर जबराको प्रधानमन्त्रित्वमा नयाँ मन्त्रिपरिषद्को गठन भएपश्चात् पनि नयाँ दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता डा. के.आई. सिंहले भैरहवा क्षेत्रमा क्रान्ति जारी राखे। सो क्रान्ति दबाउन भारतीय फौज २००७ साल फागुन ९ गते नेपाल प्रवेश गर्‍यो र नेपाली सैनिकसँग मिलेर डा. सिंहलाई पक्राउ गरी भैरहवा जेलमा राखियो। उनी जेल तोडेर भागे। 

पछि पुनः पक्राउ भई काठमाडौं चलान गरी सिंहदरबारमा बन्दी बनाइए। सिंहदरबारको बन्दी अवस्था तोडेर डा. के.आई. सिंहले झन्डै एक दिन अर्थात् २००८ साल माघ ८ गते रातिदेखि भोलिपल्टसम्म काठमाडौं कब्जा गरे। अन्ततः उनी केही साथीहरूसँग माघ ९ गते साँझ चीनतर्फ प्रस्थान गरे। 

प्राइम मिनिस्टर मोहनशमशेरले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेपछि राजा त्रिभुवनले नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २००८ साल मंसिर १ गते नयाँ सरकार गठन गरे। यो सरकार २००९ साल साउनसम्म कायम रह्यो।

२००७ सालपछि घटेका यी ठूला घटना वा काण्डहरूलाई भारतले नजिकबाट नियाल्नु स्वाभाविक नै थियो। यति मात्र होइन, डा. के.आई. सिंहको उपद्रव नियन्त्रण गर्ने नाममा भारतीय सेना भैरहवामा समेत प्रवेश गर्‍यो। प्रधानमन्त्री नेहरूले राजा त्रिभुवनलाई २००८ साल माघ १३ (२७ जनवरी १९५२) गते पत्र लेखेर “हाम्रो सेना र वायु सेनाका अधिकृतहरूको सानो टोली काठमाडौं पठाई वस्तुस्थितिको अध्ययन गराउनुपर्ला जस्तो छ” भन्नेसम्मको धारणा व्यक्त गरे। 

उनको पत्रमा भारतीय टोलीले नेपालका मन्त्रीहरू र सैनिक अधिकृतहरूसँग छलफल गरी आवश्यकता अनुसार सुझाव दिने र वस्तुस्थितिको जानकारी गराउने कुरासमेत उल्लेख थियो । उक्त पत्र प्राप्त भएको केही समयपछि भारतीय सुरक्षा निकाय (सेना) का पदाधिकारीहरू नेपाल आएको र प्रधानमन्त्री कोइरालासँगै सुरक्षा स्थितिको बारेमा छलफल गरेको कुरा कोइरालाले २००८ साल माघ १७ (३१ जनवरी १९५२) गते प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई लेखेको पत्रबाट पुष्टि हुन्छ ।

कोइरालाको नेहरूलाई पत्र:

मेरो प्रिय जवाहरलाल जी,

श्री हाक्सर केही सेना र वायुसेनाका अधिकारीहरूसहित यहाँ जनवरी २८, १९५२ मा आइपुग्नुभयो र मलाई तपाईंको पत्र दिनुभयो। हामीले भर्खरका घटनाहरू र भविष्यमा यस्ता घटनाहरूबाट बच्ने उपायहरूबारे छलफल गर्‍यौं। यो छलफल निकै उपयोगी रह्यो।

म र मेरा सहकर्मीहरूले तपाईं र भारत सरकारलाई कुनै पनि प्रतिक्रियाको वास्ता नगरी कडा सैन्य सहायताका लागि अनुरोध गर्ने सोच बनाएका थियौं, किनभने यहाँ सबैजना हाम्रा सेनाका अधिकारीहरूको परिस्थितिलाई तुरुन्त र कुशलतापूर्वक सम्हाल्न नसक्ने क्षमता देखेर छक्क परेका थिए। हाम्रो सेनालाई पुनर्गठन र राम्रो तालिम नदिई भविष्यमा कुनै पनि सैन्य उद्देश्यका लागि उनीहरू सहयोगी नहुने कुरामा हामी दृढ छौं।

हामीमध्ये कतिपयलाई त भारतीय सेनाको एक-दुई टुकडीको उपस्थिति मात्रले पनि यहाँको अवस्थालाई स्थिर बनाउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने लागेको थियो र यसका लागि हामीले श्री सी.पी.एन. र श्री हाक्सरसँग परामर्श गर्‍यौं। पछि, विभिन्न कारकहरूको जाँच गरेपछि, मेरा सहकर्मीहरूलाई के लाग्यो भने केवल दुई कम्पनी सैनिकको उपस्थिति मात्रले उपद्रवीहरूलाई उक्साउनेछ र एकै समयमा आपतकालिन अवस्थाको सामना गर्न पर्याप्त हुनेछैन।

त्यसकारण, मैले मेरा सहकर्मीहरूसँगको परामर्शमा, कृपया हाम्रो सेनालाई तालिम दिन एउटा सैन्य मिसन पठाउनुहुन अनुरोध गर्ने निर्णय गरें।
सन् १९५२ मा श्री ५ त्रिभुवनको अनुरोधमा नेपाली सेनालाई पुनर्गठन र आधुनिकीकरण गर्न नेपालमा एक भारतीय सैन्य मिसन स्थापना गरियो। सुरुमा एक मेजर जनरल र २० अन्य सैन्य कर्मचारीहरू समावेश भएको यो मिसन पछि कुल १९७ जनासम्म विस्तार भयो। यो सैन्य उपस्थिति प्रशासनिक सहायतासँगै, तिब्बतमा चिनियाँ घुसपैठको बारेमा भारतको चिन्ताले प्रेरित थियो । जुन ९, १९५२ देखि नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सुरक्षा चेकपोस्टहरू तैनाथ गरियो, जसमा १८ वटा चेकपोस्टहरूमा २०-४० भारतीय सेनाका जवानहरू तैनाथ थिए।

तस्विरः निजामती प्रशासनमा कोतपर्व पुस्तकका लेखक डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल

भारतसँग सयौं कर्मचारी माग
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले २००९ वैशाख ८ (२० अप्रिल, १९५२) गते भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई लेखेको एउटा पत्रले नेपालको प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। यस पत्रमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सयौंको संख्यामा भारतीय कर्मचारीहरूलाई काजमा नेपालमा काम गर्न खटाइ पठाउन माग गरे।

कोइरालाको पत्रमा मुलुकको कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, लोक सेवा आयोग चलाउन र हुलाक, टेलिफोन तथा वायरलेसजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरू सञ्चालन गर्न भारतबाट दुई सय चालीस कर्मचारीको सेवा उपलब्ध गराइदिन प्रधानमन्त्री नेहरूलाई अनुरोध गरिएको थियो। यति मात्र होइन, भारतबाट खटाइ पठाइने कर्मचारीहरूको नियन्त्रण, सञ्चालन तथा तिनलाई निर्देशन दिन एक वरिष्ठ अधिकृत र उनका सहयोगीका रूपमा दुई जना सहायक (एक स्टेनोग्राफर र एक सहायक) समेत पठाइदिने कुरा प्रधानमन्त्री कोइरालाको पत्रमा परेको थियो।

यसका साथै, आफूले माग गरेको जनशक्तिको बारेमा थप कुरा गर्न मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमध्ये दुई-तीन जना संलग्न टोली नयाँ दिल्ली पठाउन तयार रहेको र कुन समयमा पठाउने भन्ने जानकारी काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतबाट पाउने विश्वास राखेको कुरा पनि पत्रमा उल्लेख थियो।

डा. ढुङ्गेलको पुस्तक ‘निजामती प्रशासनमा कोतपर्व‘ ले उजागर गरेअनुसार नेपालको आन्तरिक प्रशासनमा भारतको व्यापक नियन्त्रण स्थापित गर्ने प्रयास सफल भएको भए नेपालको अस्तित्व नै प्रशासनिक रुपमा भारतमा बिलय हुने जोखिम थियो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाको पत्र लेखाइसँग सम्बन्धित अर्को आश्चर्यजनक पक्ष के छ भने, उनले नै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमण गर्दा नेपालमा कार्यरत तीन भारतीय कर्मचारीहरू— श्रीनागेस, श्रीबृजनारायण र गोविन्द नारायणलाई फिर्ता बोलाउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। उनको आग्रहमा होस् वा भारत सरकारले आफ्नै अग्रसरतामा होस्, दुई जना सल्लाहकार, श्रीनागेस र बृजनारायणलाई तुरुन्तै फिर्ता गरियो।

श्री ५ महाराजधिराजको सेक्रेटरी, क्याबिनेट सेक्रेटरी तथा लोक सेवा आयोगको सल्लाहकार भई कार्यरत गोविन्द नारायण भने अलि पछि फिर्ता गए। श्रीनागेस र बृजनारायण २००८ साल माघ २३ गते (तदनुसार ६ फेब्रुअरी १९५२) मा भारत फिर्ता गएका थिए । यी दुई भारतीय सल्लाहकारहरूका लागि प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले २००८ साल माघ २० गते आफ्नै निवासमा बिदाइ पार्टी आयोजना गरेका थिए।

यसरी प्रधानमन्त्री कोइरालाले एकातर्फ भारतीय सल्लाहकारहरूलाई फिर्ता बोलाउने आग्रह गरे भने अर्कोतर्फ सयौंको संख्यामा भारतीय कर्मचारीलाई काजमा पठाइदिन भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूलाई पत्र लेख्न पुगे। उनको यो विरोधाभासी कदमको कारण कतै स्पष्ट उल्लेख भएको पाइँदैन, जसले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको अन्योल र बाह्य दबाबलाई संकेत गर्छ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले सयौं भारतीय कर्मचारीलाई नेपालमा काम गर्न पठाउन गरिएको अनुरोधको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले भने पाकोपना देखाएको देखिन्छ। साथै, उनले नेपालमा भारत विरोधी भावना नबढोस् भन्ने मनसाय राखेको देखिन्छ। अन्यथा, २००९ साल वैशाख ११ (२३ अप्रिल १९५२) गते पण्डित नेहरूले यस्तो लेख्ने थिएनन्:

“धेरै संख्यामा कर्मचारी पठाउन सक्दछु भन्न सक्दिन तर तपाईका मागका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न चारदेखि पाँच जना अधिकृतहरूलाई पठाउने छु। उनीहरूका साथ तपाईका तर्फबाट पनि दुई वा तीन अधिकृतहरूलाई संलग्न गराउनु ठीक होला।”

यसै पत्रको प्रतिफल स्वरूप भारतीय निजामती सेवाका सदस्य एन.एम. बुचले नेतृत्व गरेको टोली अर्थात् बुच कमिटीले १६ मे, १९५२ (२००९ साल जेठ ३ गते) बाट नेपालको प्रशासनको अध्ययन सुरु गरेर पाँच हप्तामा कार्यसम्पादन गरी भारत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। 

प्रशासनविद् डा‍. ढुङ्गेलले पुस्तकमा प्रश्न उठाएका छन्- प्रधानमन्त्री कोइरालालाई मुलुकमा कार्यरत कर्मचारीमाथि विश्वास थिएन भन्ने स्पष्ट हुन्छ‍‍‍‍…… आश्चर्यको कुरा परिवर्तित शासन व्यवस्था अनुरूपको प्रणाली बसाल्ने कामको सुरूवात नेपालीहरू आफैले गरेको परिवेशमा कसरी प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकको महत्त्वपूर्ण निकायमा भारतीयहरूको उपस्थिति हुने गरी दुईसय भन्दा बढी भारतीय कर्मचारीहरूलाई लियन/काजमा पठाइदिन भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखे ?

प्रधानमन्त्री कोइरालाको पत्र लेखाइका सम्बन्धमा अर्को अश्चर्यलाग्दो कुरा के छ भने उनले नै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमण गर्दा नेपालमा कार्यरत तीन भारतीय कर्मचारीहरू, श्रीनागेस, श्रीबृजनारायण र गोविन्द नारायणलाई फिर्ता बोलाउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । उनको आग्रहमा होस् वा भारत सरकारले आफ्नै अग्रसरतामा हो दुई जना सल्लाहकार, श्रीनागेस र बृजनारायणलाई तुरुन्तै फिर्ता गर्‍यो। श्री ५ महाराजधिराजको सेक्रेटरी, क्याविनेट सेक्रेटरी तथा लोक सेवा आयोगको सल्लाहकार भई कार्यरत गोविन्द नारायण भने अलि पछि फिर्ता गए। 

बुच कमिटीको आश्चर्य लाग्दो सिफारिस चाहिँ के थियो भने नेपालमा मुख्य सचिव वा सेक्रेटरी जनरल पदको लागि उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध नभएकाले यस पदका लागि भारतीय कर्मचारीलाई एक वर्षको लागि खटाइ पठाउने। साथै लोक सेवा आयोगमा सचिव, कानुन आयोगका लागि अधिकृत र उच्च अदालतका न्यायाधीश पदका लागि समेत भारतबाट कर्मचारी खटाउन सिफारिस गरिएको थियो।

यस्तैगरी बडाहाकिम पदमा काम गर्न पनि भारतबाट अनेक अधिकृतहरूलाई खटाइदिन सिफारिस गरिएको थियो। कार्यरत कर्मचारीहरूको उपयुक्तता जाँच गरिने विषय लगायतका कुराहरू हेर्न एक पजनी समिति गठन गरिनुपर्ने र त्यस समितिको सदस्यका लागि समेत भारतीय प्रशासक वा अधिकारीको सेवा उपलब्ध गराई दिने सिफारिससमेत बुच कमिटीले गरेको थियो। यसरी मुलुकको प्रशासनको सबै महत्त्वपूर्ण पदमा भारतीय कर्मचारीहरू खटाइ पठाउनुपर्ने सिफारिस बुच कमिटीले गरेको थियो ।