रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा स्थापित भएको छः मन्त्री खड्का

काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा स्थापित भएको बताएका छन्।

मंगलबार कैलालीको लम्कीमा आयोजित उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री खड्काले आयोजना सिर्जनात्मक परिश्रम, दीर्घकालीन योजना र साझा प्रतिवद्धताको प्रतिफल भएको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा १४ हजार ३ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सेवा पुर्‍याउने तथा ४.७१ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने संरचनाको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो।

सुदूरपश्चिमको लम्की क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएको यस आयोजनाले कृषिमा आत्मनिर्भरता र ग्रामीण समृद्धिमा उल्लेख्य योगदान दिने विश्वास गरिएको छ।

मन्त्री खड्काले रानी जमरा आयोजनालाई केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नराखी कृषक समुदायको जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने योजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारे। “यस आयोजनाले जमिन मात्र हरियाली बनाएको छैन, किसानको मनमा पनि आशा पलाएको छ,” उनले भने।

उनले आयोजनाको सफलतासँगै जलवायु परिवर्तनका चुनौतीबिच पनि स्थायी सिँचाइ सेवा पाउन सफल किसानहरूको उदाहरण दिँदै, यस्ता पूर्वाधारले कृषि उत्पादनमा स्थायित्व ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, हाल मधेस प्रदेशका केही भागहरूमा देखिएको जलस्रोतको अभावसँग तुलना गर्दै रानी जमरा क्षेत्रको प्रगतिलाई उदाहरणीय मानेका थिए।

मन्त्री खड्काले जलस्रोत व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक ढंगले लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै भूमिगत जल, तालतलैया तथा नदी–नालाको समुचित व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिण जल पथान्तरण आयोजनाको प्रसंग उल्लेख गर्दै, आगामी दिनमा जलाशययुक्त बहुउपयोगी आयोजना नै विकल्प हुने धारणा राखे ।

उनले हालै निरीक्षण गरेको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको सन्दर्भ उठाउँदै टनकपुर ब्यारेजबाट पानी नछोडिँदा उत्पन्न भएको प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो र कूटनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

रानी जमरा कुलरिया प्रणाली पश्चिम तराईको ऐतिहासिक सम्पदाका रूपमा रहेको बताउँदै मन्त्री खड्काले झण्डै १२० वर्षअघि स्थानीय किसानले निर्माण गरेको परम्परागत कुलो प्रणालीलाई पुनर्निर्माण र आधुनिकीकरण गर्दै वर्तमान अवस्थासम्म ल्याइएको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा विश्व बैंकको सहकार्यमा सुरु गरिएको आयोजना हाल दोस्रो चरण पार गर्दै तेस्रो चरणतर्फ उन्मुख भएको छ।

उनले आयोजनाबाट उत्पादित ४.७१ मेगावाट विद्युत्को प्रयोगबारे मन्त्रालयस्तरमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराउँदै निकट भविष्यमा यससम्बन्धी निर्णय गरिने जानकारी पनि दिए। बाँकी रहेका २४ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ विस्तार गरी ३८ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि आवश्यक संरचना निर्माण र प्रविधियुक्त व्यवस्थापनमा जोड दिइने बताए।

कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले आयोजना सफल बनाउन योगदान पुर्‍याउने किसान समुदाय, प्राविधिक टोली, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, स्थानीय सरकार र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिँदै सिँचाइ व्यवस्थापनको नमूना आयोजना बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले उपभोक्ता समूहहरूसँग सहकार्य गर्दै दीगो सञ्चालन सुनिश्चित गरिने आशा पनि व्यक्त गरे ।