काठमाडाैँ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी)को सञ्चालक समितिले कम्पनीहरुको शेयर सूचीकरण गर्ने सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ ।
सिडिएससीले धितोपत्र बजारमा शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरुको संस्थापक समूहको शेयर अभौतिकरण प्रक्रिया लम्ब्याउँदै अन्तत सबै कम्पनीहरुको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ जारी भएको शेयरको छुट्टाछुट्टै इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टीफिकेसन नम्बर (आइएसआइएन) जारी गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रस्ताव पठाएको छ ।
यो प्रस्तावले नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घंकालनि प्रभावसँगै देशप्रति अर्न्तराष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानले उल्लेख गरेकाे छ ।
इप्पानका अनुसार नेपाली निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्ने गरी अघि बढाएको प्रस्तावले स्वदेशी पुँजी संकलन, गैरआवासीय नेपालीहरुमार्फत आउने लगानी र विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा समेत कठिनाई हुनेछ ।
यसले नेपालमा निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानीमा विश्वास गुम्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा समेत नेपालको लगानी वातावरणप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको जनाएकाे छ ।
सिडिएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानुनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने इप्पानकाे भनाइ छ । यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन नीति, पूँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रष्ट छ ।
अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर एउटै आइएसआइएनमा हुँदा यस्को हिस्सा ठूलो रहेकोले बजार चलायमान रहेकाे तर छुट्टाछुट्टै राख्दा नेपालको पुँजीबजार नै गम्भीर संकटमा पर्ने र सरकारले पाइरहेको अर्बाैं पुँजीगत लाभकर गुम्ने र ब्रोकर कम्पनी तथा नेप्सेको कमिसन आम्दानीमा गिरावट आउने जनाएकाे छ ।
यसको सबैभन्दा ठूलो असर ऊर्जा क्षेत्रमा पर्ने देखिएको इप्पानले जनाएकाे छ । इप्पानका अनुसार पछिल्लो समयमा संस्थापक सेयर लगानीकर्ताहरुको संख्या बढीरहेको बेला छुट्टाछुट्टै आइएसआइएनको प्रस्तावले संस्थागत लगानीमा ठूलो गिरावट आउनेछ ।
यसले नेपाल सरकारले अघि सारेको आगामी १० बर्षभित्र २८ हजार ५०० सय मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई असम्भव बनाउने उल्लेख गरिएकाे छ ।
हाल सार्वजनिक निष्काशन गरिएका सेयरहरु तीन बर्षसम्म लकिङ पेरियड राखिएकोले सिडीएससीले नै बेच्न नपाउने (मालपोतमा जग्गा बन्धकी राखेको जग्गा जस्तै) गरी लकिङ (शेयर लगानीकर्ताले चाहेर पनि बेच्न नपाउने गरी) पेरियड राखिएको हुन्छ ।
लकिङ पेरियड खुल्नु एक महिना अघि नै राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा तीन पटक सूचना प्रकाशन गरेपछि मात्र बेच्न पाउने तथा सञ्चालकहरुको हकमा लकिङ पेरियड सकिएपछि पनि सञ्चालक रहेसम्म बेच्न नपाउने र सञ्चालकबाट राजीनामा दिएपछि पनि एक बर्षसम्म बेच्न नमिल्ने विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त रहेकोले नयाँ व्यवस्था आवश्यक नदेखिने इप्पानले जनाएकाे छ ।
“संस्थापक तथा सार्वजनिक समूहका शेयरहरू समान मूल्य, अधिकार र लाभांशमा समान हकको कारण एउटै प्रकृतिका शेयरलाई फरक आइएसआइएन नम्बरको प्रस्ताव कार्यान्वयन गरिनु विद्यमान कानूनी विपरित भएकोले यो पूर्णतः कानुनी दृष्टिले अवैधानिक मात्र छैन, यो बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याएर र परिचालन गरेर देशभित्रै ऊर्जा लगायतका उद्यमशिलतामार्फत स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि वृद्धि गरी देशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य हासिलका लागि ठूलो बाधक बनाउने खालको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ,” इप्पानले भनेकाे छ ।
तसर्थ, नियामक निकायहरुलाई बजारको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न यथाशीघ्र साविककै व्यवस्था अनुसार सबै शेयर सदस्यहरुलाई एउटै आइएसआइएन नम्बर राखेर अभौतिकरण गर्न/गराउने व्यवस्था गर्नका लागि इप्पानले माग गरेकाे छ ।
हाल सिडीएससीले प्रस्ताव गरेको छुट्टाछुट्टै आइएसआइएन नम्बरको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै यसको कार्यान्वयन प्रकृया अघि नबढाउन धतोपत्र बोर्डसँग र यसलाई फिर्ता लिई लगानीकर्ताहरुलाई उत्साहित बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग इप्पानले माग गरेकाे छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्