शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव सूचकाङ्कमा सरकारले गरेको प्रगतिको कारण विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति सम्भवः प्रधानमन्त्री


काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि गरिएको मूल्याङ्कनमा देशको आर्थिक वृद्धिदर, मानव विकास सूचकाङ्क र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार निर्णायक भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा एलडिसी ग्रेजुएशनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले कोरोना महामारीको असरका बाबजुद नेपालको अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा नजानु एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनले कोरोना महामारीपछिको सरकारको मेहेनत र कदमले पुनःस्थापना क्षमताले नेपाललाई एलडिसीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि उपयुक्त देश बनाएको दाबी गरे । 

“७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, मानव सूचकाङ्कको तिव्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यको तिव्र विकास भएको कारण एलडिसी ग्रयाजुएसनको मुल्याङ्कन भएको थियो । तर मुल्याङ्कन भएको सन् २०२० र २०२१ मा कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै अत्यन्तै नराम्ररी प्रभावित गरेको थियो । र विश्वको अर्थतन्त्र नकारात्मकमा गएको थियो । त्यतिबेला नेपाल पनि न्यून नकारात्मक अवस्थामा पुगेको थियो,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा उस्तरोन्नति हुँदासम्म कुनैपनि मापदण्डहरू बाँकी नराख्ने समेत बताए । उनले अध्ययन प्रतिवेदनले सुझावका आधारमा सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे।

नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत स्तरोन्नतिका प्रयास गर्दै आएको भए अहिलेसम्म अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।

प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पती सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कका शर्तहरू पूरा गरेपछि स्तरोन्नति हुने विश्वव्यापी मान्यता छ ।

यी शर्तहरूमध्ये संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालको मानव सम्पती सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क पूरा गरेको भए अहिलेसम्म विभिन्न कारणले स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।