‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को सफल कार्यान्वयनको नतिजा सुरू भयोः प्रधानमन्त्री

काठमाडाैँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानको सफल कार्यान्वयनको नतिजा भएको बताएका छन् ।

बुधवार राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु ऐतिहासिक अवसर भएको बताए । उनले सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा राखेको स्मरण गराउँदै ५५ वर्षपछि मुलुकले त्यो दर्जाबाट बाहिरिने अवसर पाएको उल्लेख गरे ।

ओलीले भने, “४५ देशका समूहको नेतृत्व गरेको नेपाल ७ मुलुकसँगै अर्को वर्ष विकासशील राष्ट्रको हैसियतमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यो खुशीको कुरा हो, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि उँचो हुने छ र नेपाल आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ अघि बढेको संकेत हो ।”

उनले नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत स्तरोन्नतिका प्रयास गर्दै आएको जानकारी गराए । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्याङ्कनमा मानव सम्पदा सूचकांक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हालै मात्र प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयमा देखिएको सुधारले सन् २०२६ मा नेपाललाई स्तरोन्नतिको अवसर दिएको हो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार १५ औँ र हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६ औँ योजना अन्तर्गत “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को लक्ष्यले नै अहिले देखिएको उपलब्धिमा योगदान पुर्‍याएको हो ।

उनले विकासशील राष्ट्रको हैसियत पाएसँगै अति कम विकसित मुलुकका हैसियतले प्राप्त सहुलियतमा केही कटौती हुनसक्ने पनि बताए । स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापारलगायत क्षेत्रमा पाउँदै आएको विशेष सुविधा गुम्न सक्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सरकार लागिपरेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभावकारी कूटनीति अपनाउँदै वैदेशिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने काम गरिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सहज स्थानान्तरण रणनीति’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाइराख्न केही कानून संशोधन, केही खारेज र केही नयाँ बनाउने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । “द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहकार्यबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने, लगानी वृद्धि गर्ने र ऋण लिन समेत सहज हुने गरी अवसर जुटेको छ,” ओलीले भने ।

उनले खरिद ऐन र निर्माणसँग सम्बन्धित नीति तथा कानून संशोधनतर्फ ध्यान दिइएको, व्यक्तिगत तथा संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिइएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, योजना आयोग उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति, सचिवको नेतृत्वमा संघीय मूल्यांकन समिति तथा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय समिति गठन भइसकेको जानकारी दिँदै उनले ६ वटा रणनीतिहरू कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराए ।