संकटग्रस्त क्षेत्रको खानेपानी समस्या हल गर्न उचित बजेटको प्रबन्ध गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेस प्रदेशसहित देशका विभिन्न भूभागमा खानेपानी समस्या देखिएको भन्दै समास्या समाधानका लागि उचित बजेटको व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयला निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले  खानेपानी समस्याको समाधान गर्न संकटग्रस्त क्षेत्रका लागि तत्काल आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी माग सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय अर्थमन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको हो ।

समिति सभापति कमलादेवी पन्तले खानेपानीको समस्या अपात्कालिन समस्या रहेकाले साविकको बजेटको सीमाभित्र बसेर काम गर्न अप्ठ्यारो हुनसक्ने भएकाले बजेटको प्रवन्ध गर्न निर्देशन दिइएको बताइन् ।

उनका अनुसार अहिलेको बजेट तत्कालिन विनियोजन भएको बजेटले समस्या समाधान गर्नसक्ने अवस्था नरहन सक्छ । अपत्कालिन अवस्थामा वार्षिक बजेटबाट छुट्टाइएको सीमा भित्र बसेर काम गर्ने बेला यो होइन । पानीको समस्या आपत्कालिन समस्या रहेको भनेर मधेश प्रदेशले घोषणा पनि गरिसकेको छ । खानेपानी मन्त्रालयलाई पनि सहज होस् भनेर बजेटको प्रवन्ध गर्न निर्णय गरिएको छ ।

समितिले खानेपानी तथा स्वच्छताको सन्दर्भमा एसडीजीको गोल अनुसार काम गर्न उपसमिति समेत बनाएको छ ।

खानेपानी तथा स्वच्छताको सन्दर्भमा देखापरेको तत्कालिन, मध्याकालिन, दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरी उपयुक्त सुझाव तयार गर्न समितिले उपसमिति गठन गरेको हो ।

उर्मिला अर्याल संयोजकत्वको समितिमा  नारायणदत्त भट्ट, सबित्रि मल्ल, शारदादेवी भट्ट, पुजा चौधरी सदस्य रहेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य नम्बर ६ लाई पूरा गर्नका लागि यो समितिले काम गर्नेछ ।