पंचकाजी श्रेष्ठ
नेपालमा धान, मकै र गहुँपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण खाद्यान्न बालीको रूपमा कोदोलाई लिइन्छ। पहाडी भेगमा मकैपछि दोस्रो प्रमुख बालीको रूपमा कोदोको खेती गरिन्छ। कागुनो, चिनो, जुनेलो जस्ता बालीहरू पनि यसै वर्गमा पर्दछन्। विशेषगरी विपन्न परिवारको आहारको मुख्य हिस्सा बन्ने कोदो वर्षेनी उत्पादनमा सीमित भए पनि पोषण, औषधीय गुण र वातावरणमैत्री विशेषताका कारण यसको महत्त्व दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।
कोदो सामान्यतया कम उत्पादन हुने, रुखो, पाखो जमिनमा, आकाशे पानीको भरमा, रसायनिक मल प्रयोग नगरी सिमान्त क्षेत्रमा खेती गरिन्छ। रोगको प्रकोप न्यून हुने, वातावरणअनुकूल हुने र अर्गानिक खेतीमा उपयुक्त भएकाले पनि कोदो जलवायुमैत्री बालीका रूपमा चिनिन्छ। यसको बीउ १५ वर्षसम्म सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न सकिन्छ।
यसै विशेषताका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले भारतको अगुवाइमा सन् २०२१ मार्चमा सन् २०२३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो। त्यसयता नेपाललगायत ७० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले कोदोको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउने कार्यमा सक्रियता देखाएका छन्। खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले सन् २०२३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्षको रूपमा मनाउँदै कोदोमा पाइने फाइबर, एन्टिअक्सिडेन्ट, प्रोटिन र मिनरललाई मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक पोषक तत्वका रूपमा प्रचार गर्यो।
तर नेपालमा कोदोको वास्तविक महत्त्व, गुण र विशेषताप्रति अपेक्षित ध्यान नदिइने गरेको पाइन्छ। किसान र नीति निर्माताले यसको महत्त्व बुझ्न नसक्दा कोदो अझै पनि ‘गरीबको खाना’ भनेर हेपिएको छ। त्यसले उत्पादन र प्रबर्द्धनमा नकारात्मक असर पुर्याइरहेको छ। हाल कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा २ लाख ६५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो खेती हुन्छ र करिब ३ लाख २७ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ।
नेपालका ७७ वटै जिल्लामा कोदोको खेती हुने भए पनि पहाडी र मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा यसको उत्पादन उच्च रहेको छ। खोटाङ, सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, स्याङ्जा, कास्की, ओखलढुङ्गा, गोरखा र सिन्धुली मुख्य उत्पादन केन्द्र हुन् भने मनाङ र मुस्ताङमा यसको खेती कम हुने गर्दछ। हाल कोदोले देशको कुल खाद्य उत्पादनको ७.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जसमध्ये ९५ प्रतिशत उत्पादन पहाडी क्षेत्रमै केन्द्रित छ। समुद्री सतहदेखि ३,१०० मिटर उचाइसम्म कोदो खेती गर्न सकिने भएकाले उच्च हिमाली भेगमा समेत यसको सम्भावना छ।
कोदोको पोषण र औषधीय गुणका कारण यो शिशु, वृद्ध तथा सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त मानिन्छ। तर कोदोका परिकार बनाउने ज्ञानको अभाव, स्वादप्रतिको गलत धारणाका कारण यसको प्रयोग सीमित छ। त्यसैले परिकार निर्माण सीपको हस्तान्तरण, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, तथा पोषण सुरक्षामा यसको उपयोगबारे गहन जानकारी आवश्यक छ।
अनुसन्धान र प्रविधिको विकासमार्फत उत्पादन वृद्धि, कोदोमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय नीतिमा सम्बोधन गरी मदिरा उद्योगको कच्चा पदार्थको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। जलवायु परिवर्तनको न्यून असर पर्ने भएकाले दीर्घकालीन जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीका लागि कोदो उपयुक्त बाली हो।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा कोदोको माग बढ्दो क्रममा छ। आ.व. २०७९/८० मा ७३ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ८४ लाख केजी कोदो आयात भएको थियो। त्यसपछिको वर्ष २०८०/८१ मा आयात बढेर ७५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५२ लाख केजी पुग्यो। मुख्यतया भारत र चीनबाट आयात हुने कोदोको मागले आयात बढाएको देखिन्छ। उदाहरणस्वरूप, गत वर्ष मात्र भारतबाट १ करोड ५२ लाख ९८ हजार केजी कोदो नेपाल भित्रिएको थियो भने चीनबाट १२५ केजी कोदो आयात गरिएको छ।
यद्यपि नेपालले कोदो निर्यात पनि गर्दै आएको छ। आ.व. २०६८/६९ मा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार ३ हजार ५ सय केजी कोदो १ लाख ५ हजार रुपैयाँमा निर्यात गरिएको थियो। निर्यात क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ। आ.व. २०८०/८१ मा नेपालले अष्ट्रेलिया, क्यानडा, हङकङ, इटाली, जापान, कोरिया, बेलायत र अमेरिकामा ४६ हजार ७५८ केजी कोदो ६१ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा निर्यात गरेको छ।
कोदोको उत्पादन यद्यपि विगतमा केही घट्दो अवस्थामा थियो, हाल यसको विशेषता र उपयोगिताबारे जनचेतना विस्तारसँगै खेती विस्तारको क्रम पनि बढ्दो छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले २०७३ सालदेखि नै कोदोको महत्त्वबारे संवाद, बहस र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्ट्स (अनाज) र महासंघले २०७७ साउन १५ बाट राष्ट्रिय बहस सुरू गरेसँगै प्रत्येक वर्ष साउन १५ मा कोदो दिवस मनाउने गरिएको थियो। हाल नेपाल सरकारले साउन १६ गतेलाई ‘राष्ट्रिय कोदो दिवस’ को रूपमा घोषणा गरिसकेको छ।
जैविक विविधताको दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण मानिने कोदो अब राष्ट्रिय महत्वको बालीको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। यसको व्यवसायिक उत्पादन, प्रशोधन र उपभोग विस्तारका लागि स्थानीय पालिकाहरूको नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्थानीयकरण गर्दै राष्ट्रिय अभियानको रूपमा लैजान जरुरी देखिन्छ। यसका लागि महासंघले आफ्ना संरचनाहरू परिचालन गर्दै सबै तहका सरकारसँग सहकार्य गरिने जनाएको छ।
(लेखक श्रेष्ठ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्