ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन संगठित रुपमै सघन प्रयास गरिरहेका छौंः अर्थमन्त्री पौडेल


काठमाडाैँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सरकारले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन संगठित रुपमै सघन प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले ग्रेलिस्टबाट बाहिरीनका लागि विद्यमान दर्जनौं कानूनलाई सुधार्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयनमा लगिएको बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार सम्पती शुद्धिकरण तथा व्यवसायी वातावरण प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको कानूनले विभिन्न १९ ओटा विद्यमान ऐनहरुलाई संशोधन गरेको छ । ग्रेलिस्टबाट बाहिर मुलुकलाई छिटो ल्याउनकै लागि सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धि नियमावली जारी गरि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सम्पती शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धि वित्तीय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन तथा कार्ययोजनाहरु दराजमा थन्काउन नभै कार्यान्वयन र सार्थक नतिजा प्राप्तिका लागि तयार पारेको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८० ले विभिन्न १९ वटा ऐनलाई संशोधन गरेको उल्लेख गरे ।

शिघ्रातिशीघ्र मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा पर्न नदिने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि निर्देशक समितिले ग्रे लिस्ट बाट बाहिरिने शीध्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको, एसिया प्यासिफिक ग्रुपबाट प्राप्त रि रेटिङको रिपोर्टिङ ढाँचामा प्रतिवेदन गरी फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटमार्फत प्रतिवेदनको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने वस्तु व्यवसायी (सूचक संस्था)लाई जारी गरेको निर्देशन २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको पनि सदनलाई जानकारी गराए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिनो व्यवसायी (सूचक संस्था)लाई जारी गरेको निर्देशन २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा घर जग्गा कारोबार सम्बन्धी (सूचक संस्था)लाई जारी गरेको निर्देशका २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

त्यस अतिरिक्त सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनले गठन गरेको निर्देशक समिति र समन्वय समितिका अतिरक्त रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१-२०८५/८६) अवधि भरका लागि ४ वटा कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र गठन गरी समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निर्देशनसम्बन्धी कार्य भइरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले सदनलाई जानकारी गराए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “शिघ्र देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन  र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा पर्न नदिन प्रभावकारी कार्यान्वयन योजना सुनिश्चित गरी निर्देशक समितिले ग्रेलिस्टबाट बाहिरिन शिघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतिकरण २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । एशीया प्यासेफिक ग्रुप एपिजीबाट प्राप्त रि रेटिङको रिर्पोटिङ ढाँचालाई प्रतिवेदन गरि फाइनान्शियल इन्टिलिजेनस युनिटमार्फत प्रतिवेदनको प्रवन्ध गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा बहुमुल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने वस्तु व्यवसायी सूचक संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा क्यासिनो व्यवसायी सूचक संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।”

अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याउनकै लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बधमा घरजग्गा सूचक संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सम्पती शुद्धिकरण निवारण कानूनले गठन गरेको गठन समिति र त्यसका अतिरिक्त रणनीति तथा कार्ययोजना अवधीभरका लागि चारओटा कार्यान्वयन संयन्त्र गठन गरि समन्वयदेखि अनुगमनका कार्य भइरहेको छ । नेपाल संगठित र सघन प्रयासले निर्धारित समयअघावै ग्रलिस्टबाट बाहिर निस्कने विश्वास उनले गरे । 

Skip This