काठमाडौँ । अबको सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गर्नु पर्ने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार सम्पन्न विषयगत समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वयमा बसेको बैठकले २०८२ सालको असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा प्राविधिक सहयोग विभागमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेर प्रभावकारी नियमन गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच २०८२ जेठ ९ गते सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइको पहिलो चरण सुरू गर्ने सहमति अनुसार भाद्र मसान्तभित्र छपाइ कार्य प्रारम्भ गर्न केन्द्रलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
लाइसेन्स छपाइका लागि कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जनाउँदै छपाइ कार्य शीघ्र सुरु गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिनुपर्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ।
त्यसैगरी बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्र १० वर्षको अवधिका लागि वितरण गर्दा राजस्वमा एकरुपता कायम गर्ने, सबै तथ्यांकलाई डिजिटाइज गर्ने, भुक्तानी प्रक्रिया विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउने, बेरुजु फस्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउने र राइड सेयरिङबारे पनि स्पष्ट नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णयहरु समेत गरेको छ।
मन्त्री दाहालले संविधान र ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दै संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयनमार्फत नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विगतका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशाबारे महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएको जानकारी दिए । बैठकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका मन्त्री, सचिव र जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्