बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसबारे अन्योल,भर्ना लिने समयमा पनि भएन निर्णय

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तनले बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयकाे आङ्गिक क्याम्पसहरूका लागि छनौट भएर सिफारिसमा भएका कलेजहरू अन्योलमा परेका छन् ।

विश्वविद्यालयले २०८२ भदौदेखि नै भर्ना गर्ने तयारीसाथ आङ्गिक क्याम्पसका लागि ५ ओटा क्याम्पसको विस्तृत अध्ययन मूल्याङ्कन सकेर सिफासिर गरेको थियो । सिफारिस भएका क्याम्पस मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अड्किएको छ ।

कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भइसकेपछि पनि सिफारिस भएका क्याम्पससमेत अन्योलमा परेका छन् ।

बागमती विश्वविद्यालयको भर्ना लिने वा अन्य सम्बन्धन लिएका विश्वविद्यालयको भर्नालाई नै निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा अन्योलता देखिएको छ ।

आफूहरूको विषयमा टुङ्ग्याइदिन आग्रह गर्दै सिफारिसमा परेका क्याम्पस प्रमुखहरू हेडौडा पुगेका छन् ।

जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख भोलानाथ ओझाले आङ्गिक क्याम्पसबारे स्पष्ट पारिदिन आग्रह गरेका छन् । उनले भने,“हामीले आग्रह गर्न आएका हौँ । यो विषय तत्काल टुङ्गिनुपर्छ अन्योलमा राख्न हुँदैन ।”

सिफारिसमा परेका धेरैजसो क्याम्पसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले निर्णय नगरिदिँदा भर्ना छुट्ने त्रासमा क्याम्पसहरू छन् ।

आङ्गिक क्याम्पसबारे निर्णय गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएकाबेला सरकार परिवर्तन भएपछि अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

हेडौंडामा रहेको हेटौंडा क्याम्पस, काठमाडौँ कपनमा रहेको कपन बहुमुखी क्याम्पस, चितवनको खैरहनीमा रहेको भुवानी शंकर बहुमुखी कलेज, काठमाडौँ कुलेश्वरमा रहेको जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस र चितवनको माडीमा रहेको माडी क्याम्पसको डिडिए प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले विश्वविद्यालयका ३ ओटा विनियमहरू पारित गरेर उच्च शिक्षा परिषदबाट स्वीकृतका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।

विश्वविद्यालयका अनुसार बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी विनियम, २०८१, बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्ष,कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम,२०८१ र बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियम,२०८१ उच्च शिक्षा परिषद्बाट पारित हुन बाँकी छ ।
परिषद्को अध्यक्ष मुख्यमन्त्री र उपाध्यक्ष सामाजिक विकास मन्त्री रहने व्यवस्था छ । पछिल्ला एक वर्ष यता परिषद्को बैठक भने बस्न सकेको छैन ।
बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि इन्द्र बानियाँ नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय समेत अहिले बानियाँले नै सम्हालेका छन् । भर्ना खोलिसक्नुपर्ने बेला अनिर्णयको बन्दी भएपछि विश्वविद्यालय अहिले पनि छिटो निर्णय आशावादीमा छ । विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष डा. कुसुमराज सुवेदीले नयाँ बागमती प्रदेश सरकारले छिटो निर्णय गरिदिने आशा व्यक्त गरे । उनले भने,“अब बागमती प्रदेशको नयाँ सरकार पनि बनेको छ । विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको अनिर्णयको बन्दीको ढोका खोल्नेमा विश्वास छ ।”