काठमाडाैँ । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि मंगलवार पनि दफावार छलफल भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा भएको छलफलमा दफा १० देखि २० सम्मका व्यवस्थालाई पास गरेको हो । नेपाल सरकारका सचिवको अध्यक्षतामा बन्ने सञ्चालक समितिलाई अर्थसमितिले पास गरेको छ भने समितिमा रहने स्वतन्त्र विज्ञको योग्यतामाथि पनि समितिमा छलफल भएको थियो । स्वतन्त्र विज्ञको अयोग्यता, समितिको बैठकको कार्यविधि, समितिको काम कतव्य अधिकारलाई समितिले बैठकले पास गरेको छ ।
काम कतव्य अधिकारमा कोषको नीति, कार्यक्रम र योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गराउने, कोषलाई नीतिगत निर्देशन दिने, आवश्यकता अनुसार लगानी र वित्तीय उपकरण स्वीकृत गर्ने, ऐन बमोजिम स्थापना हुने विभिन्न कोषको कार्य सञ्चालन प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना, आर्थिक समृद्धि वा निकासी प्रवद्र्धन गर्ने पूर्वाधार वा उत्पादनमूलक क्षेत्रको आयोजनाको अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, आयोजनामा लगानी स्वीकृत गर्नेजस्ता व्यवस्थालाई अर्थसमितिले पास गरेको छ ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने वैकल्पिक विकास वित्त कोषको सञ्चालक समितिलाई कोषले परिचालन गरेको वित्तीय तथा लगानी उपकरणको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, कोषको स्रोत र विनियोजनको पारदर्शिता तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, गराउने, कोषको काम कारबाहीमा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, गराउने, आयोजनामा लगानी गर्दा वातावरणीय संरक्षणका उपाय, दिगो विकास र त्यसको सकारात्मक सामाजिक प्रभाव सुनिश्चित गर्न आवश्यक मापदण्ड वा मार्गदर्शन स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, आयोजनामा लगानी गर्दा जोखिम पहिचान र त्यसको न्युनिकरण गर्न बीमा लगायतका आवश्यक सुरक्षणका उपाय अवलम्बन गर्ने, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन वा आयोजनामा लगानी गर्दा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली, अन्य प्रचलित कानून, कोषको साधारण सभाको निर्णय तथा आयोजना लगानी सम्बन्धी स्थापित अभ्यास र प्रचलनको पालना गर्ने, गराउनेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।
मंगलवारको समिति बैठकले कोषको संरचनामा सीइओ रहने व्यवस्थालाई समेत पारित गरेको छ । कोषको दैनिक प्रशासन, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादन गर्न एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था विधेयकमा रहेको थियो ।
अब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोषमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ र निजको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र अन्य सुविधा मन्त्रालयको सहमतिमा समितिले निर्धारण गर्न सक्नेगरी अधिकार दिइएको छ ।
कस्तो मान्छे सीईओ बन्न पाउनेछ ?
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, विकास अध्ययन, वित्त विश्लेषण, कानून, इन्जिनियरिङ्ग वा विकास प्रशासन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र पूर्वाधार संरचना, आयोजना निर्माण तथा विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारी, लगानी प्रवद्र्धन, विकास प्रशासन, बैङ्किङ्ग, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक व्यवस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्र वा संस्थामा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको नेपाली नागरिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त हुन योग्य मान्ने व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्