शिक्षा विधेयक संशोधनको माग गर्दै देशभरका प्रशासन निकायमा प्याब्सनले बुझायो ज्ञापन पत्र

काठमाडौँ । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानलाई अस्वीकार गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले आज देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

प्याब्सनले साउन २७ गते केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको संयुक्त बैठकको निर्णयअनुसार साउन २९ गते अध्यक्ष र पालिका शिक्षा शाखा प्रमुखमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउने अभियान सुरू गरेको थियो। त्यसको क्रममै आज (साउन ३० गते) देशभरका प्रशासन निकायहरूमा संगठनका स्थानीय तथा जिल्ला समितिहरूको पहलमा मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो।

प्याब्सनले शिक्षा विधेयकबाट ‘निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाइने’ भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावली पनि हटाउनुपर्ने उसको अडान छ। संगठनका अनुसार हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र त्यसअन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम रहनुपर्नेछ।

महासचिव आरबी कटवालका अनुसार तोकिएको समयभित्र आन्दोलन, सचेतना कार्यक्रम, ज्ञापन पत्र बुझाउने र अन्तरक्रियाबाट समाधान ननिस्किए विद्यालय बन्दसम्मका कठोर कदम चालिनेछन्।

प्याब्सनले भाद्र १ गते मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालय, भाद्र २ गते आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसदहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, भाद्र ३ देखि ५ गतेसम्म आन्दोलन तयारी बैठक र भाद्र ६ र ७ गते केन्द्र तथा प्रदेशस्तरीय सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।