काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगतिबारे सार्वजनिक गरेको छ।
विभागका अनुसार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ र खाद्य नियमावली, २०२७ को कार्यान्वयनमार्फत उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षासँगै स्वच्छ व्यापार, पोषण सुधार, खाद्य प्रविधिको प्रवर्धन र बजार नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
विभागले सो अवधिमा ३ हजार ३९४ नमूना सङ्कलन गरी २ हजार ७३९ परीक्षण गरेकोमा १७३ नमूना अर्थात् ६.३२ प्रतिशत प्रतिकूल पाइएको छ। खाद्यान्न र दलहनमा ६२, तेल तथा घ्यूजन्य पदार्थमा ३८, प्रशोधित पिउने पानीमा १७, मसला १६, दूध तथा दुग्ध पदार्थ १३, फलफूल तथा तरकारीमा ११, चिया र कफीमा ४, कन्फेक्सनरीमा ४, मासुमा १ र अन्य खाद्यमा ७ नमूना अस्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ। यस्तै न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन गर्ने १८६ व्यवसायीमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालतमार्फत मुद्दा दायर गरिएको छ।
खाद्य स्वच्छता सर्भिलेन्स अन्तर्गत ३ हजार ९१३ नमूना सङ्कलन गरिएको छ भने होटल, रेष्टुरेन्ट, राजमार्गका होटल र उद्योगमा गरेर ११ हजारभन्दा बढी निरीक्षण अनुगमन गरिएको छ। सो अवधिमा ८४८ उद्योगलाई नयाँ अनुमतिपत्र, ३ हजार १९५ लाई नवीकरण र १ हजार ४३२ उद्योगलाई दर्ताका लागि सिफारिस गरिएको छ।
मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यान पुनः सञ्चालनमा आएपछि विभागले ४१ पटक बजार अनुगमन गर्दै ७२३ नमूना परीक्षण गरेको छ। विराटनगर र धनगढीमा समेत मोबाइल ल्याब सञ्चालन गरी थप परीक्षण गरिएका छन्। विभागले यस अवधिमा कैफियत देखिएका खाद्य नमूना जफत गरी नष्ट गरेको र व्यवसायीमाथि मुद्दा दायर गर्नुका साथै उपभोक्ता र व्यवसायीलाई सचेत गराइएको जनाएको छ।
प्रयोगशाला स्तरीकरणका क्षेत्रमा विभागले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालाले यस वर्ष ८१४ परीक्षण प्यारामिटरका लागि एनएबीएल बाट आइएसओ/आइइसी १७०२५ः२०१७ प्रत्यायन विस्तार गरेको छ। यस्तै, २२ समूहका खाद्य र दाना पदार्थमा व्यापक परीक्षण गर्ने क्षमता हासिल गरिएको छ। विभागले अब औद्योगिक ट्रान्स फ्याट, पशुजन्य खाद्यमा एएमआर तथा एएसटी परीक्षणको सुविधा सुरु गरेको छ भने नेपालगन्ज प्रयोगशालामा माइक्रोबायोलोजिकल परीक्षण सुरू भएको छ।
विभागका प्रयोगशालाबाट कुल ७९ हजचर २३५ नमूना परीक्षण गरिएको छ। आयात नियमनका क्रममा ४१ नमूना प्रतिकूल देखिएपछि आयातमा रोक लगाइएको छ। यस्तै आरबीपीआर विधिबाट ६५ हजार ८७१ वटा तरकारी तथा फलफूल परीक्षण गर्दा आलु, आँप, सुन्तला, कागतीलगायतका २१ नमूना प्रतिकूल देखिएका विभागले जनाएकाे छ ।
खाद्य पदार्थ आयात नियमन अन्तर्गत वार्षिक अवधिमा २० हजार ४३७ कन्साइनमेन्टलाई स्वीकृति दिइएको छ भने २३० कन्साइनमेन्ट अस्वीकृत गरिएको छ। २ हजार ०८४ आहारपूरक खाद्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्री नियमन गरिएको छ। त्यस्तै १२ नाकामा भएको परीक्षणमा ५२ हजार ९९२ नमूनामध्ये ४१ नमूना प्रतिकूल ठहरिएका छन्।
निर्यात प्रवर्धनका लागि विभागको प्रयोगशाला प्रतिवेदनलाई भारतको एफएसएसएआइ ले मान्यता दिएको छ। विभागले निर्यात प्रयोजनका लागि ८९८ नमूना परीक्षण गरी छुर्पी, चिया, मसला, मह, घ्यू, तयारी चाउचाउ, कफी लगायतका उत्पादन अमेरिका, जापान, बंगलादेश, भारत, बेलायत, अष्ट्रेलिया, ताइवान लगायतका मुलुकमा निर्यात भएको जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रिएका, लेबल नभएका वा अनुमतिपत्रविहीन खाद्य पदार्थ जफत गरी नष्ट गरिएको छ। यसरी जफत गरिएको खाद्य पदार्थको मूल्य रु. २३१.५१ लाख बराबर रहेको विभागले जनाएको छ।
खाद्य स्तर निर्धारण समितिको बैठक यस वर्ष ४ पटक बसेको छ भने विभिन्न ६३ बैठकमार्फत मापदण्ड मस्यौदा तयार गरिएको छ। रोल्ड ओट्स, मस्यौरा, छुर्पी र सोयाबरीको मापदण्ड तयार पारेर राजपत्रमा प्रकाशनको प्रक्रियामा पुगेको विभागले जनाएको छ।
विभागले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्दै संयुक्त रूपमा मोबाइल ल्याब सञ्चालन गरी निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाएको छ। यस अवधिमा २१४ होटल–रेस्टुरेन्टको स्तरीकरण गरिएको छ, जसमा ४१ अत्युत्तम, ५९ उत्तम, ६१ सन्तोषजनक, ३१ सामान्य र २२ अस्वीकृत समूहमा परेका छन्।
विभागले १५ पटक खाद्य प्रशोधन तालिम, १०४ सचेतनामूलक कार्यक्रम, ३४ तालिम र ९० अन्तरक्रिया सञ्चालन गरेको छ। साथै पौष्टिक चामल, टिमुर प्रशोधन प्रविधि, मिथिला र मैथली खानाको प्रोफाइल र पोषणसम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन कार्य सम्पन्न गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्