के निर्देशनले मात्र रासायनिक मल वितरण प्रणाली रातारात सुध्रन्छ?

अनुदानको रासायनिक मल कृषिको मात्र विषय नभइ राजनीतिक विषय भएकाले पनि सहज समाधान भएको देखिदैन । ठेक्कापट्टामा चलखेल, राजनैतिक दललाई भोट माग्ने आधारदेखि प्रपोगण्डाको विषयसमेत बनाइने गरेकाले पनि मलखाद वितरण सहज नभएको विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ । 

काठमाडौँ । गत साउन २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसहित सम्बन्धित अधिकारीसँग रासायनिक मलको आपूर्ति विषयमा छलफल गरे ।

छलफल सामान्य औपचारिकतामा मात्र सीमित थिएन । कृषि र उद्योग मन्त्रीकै अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलमा उपस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेनिङका पदाधिकारीलाई मलखादको आपूर्ति सहज गर्न नसकेको भन्दै ‘थर्काए’ ।   

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, “तपाईंहरूको संस्थाले मल आपूर्ति गर्न सकेको छैन तर गाली भने तपाईंहरूको संस्थाले खाएको छैन । तपाईंहरूको संस्था चुपचाप बसेको छ, गाली त नेताहरू, पार्टी र मन्त्रीले खाएका छन् ।” छलफलको क्रममा उनले मलको अभाव किन भयो ? भनेर रिसाएरै सोधे । 

प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, “मलाई धेरै कुरा भन्दा पनि मल चाहिन्छ यहाँ । म प्रधानमन्त्री बनेको पहिलो दिनमै, आइन्दा आवश्यक व्यवस्था गरेर मल आपूर्तिमा कमी नहोस् भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको थिएँ तर त्यो अनुसार काम भएन ।” 

छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशन दिए । उनले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था चुस्त र दुरुस्त बनाउन नयाँ ढाँचासहित ठोस योजना ल्याउन भनेका छन् । 

छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशन दिए । उनले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था चुस्त र दुरुस्त बनाउन नयाँ ढाँचासहित ठोस योजना ल्याउन भनेका छन् । 

कम्पोष्ट र अग्र्यानिक मलको उत्पादन तथा प्रयोग बढाउन राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न र यसका लागि अनुदान नीतिको प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । यससँगै माटोको उर्वरता जोगाउने खालको रासायनिक मल कारखाना नेपालमै खोल्न अध्ययनको खाका तयार गर्न पनि उनले भनेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि कृषिमन्त्री अधिकारीले यस्तै शैलीमा कृषि मन्त्रालयका अधिकारीलाई मन्त्रालयमै थप निर्देशन दिएका छन् । निर्देशनपश्चात कृषि मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र सम्बन्धित महाशाखा र शाखाका अधिकारीहरू रातदिन खटेर नीति तय गर्नमा लागेका छन् । 

के प्रधानमन्त्री वा कृषिमन्त्रीको कडा निर्देशनले मात्र मलको वितरण प्रणाली सुध्रन्छ ? रातारात मल अभाव हटेर जान्छ ? यस विषयमा कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै विश्वस्त छैनन् तर निर्देशनको पालना गर्नुको विकल्प नभएपछि नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि कृषिमन्त्री अधिकारीले यस्तै शैलीमा कृषि मन्त्रालयका अधिकारीलाई मन्त्रालयमै थप निर्देशन दिएका छन् । निर्देशनपश्चात कृषि मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र सम्बन्धित महाशाखा र शाखाका अधिकारीहरू रातदिन खटेर नीति तय गर्नमा लागेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कृषिमन्त्रीलाई, कृषि मन्त्रीको निर्देशन सचिवलाई र सहसचिवहरू तथा साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री लिमिटेडलाईदेखि थप तल्ला तहकालाई निर्देशनको दबाबमा सरोकारवाला निकायका कर्मचारीहरू नीति निर्माणमा जुटेका छन् । आइतबारसम्म यस्तो नीतिको रोडम्याप भने बनिसकेको छैन । 

“यो वर्षौँदेखिको समस्या हो, हामीले कि अनुदानको मलको मूल्य समायोजन गर्नुपर्‍यो कि आयात बढाउनुपर्‍यो भनेको छौँ,” कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले, “ निर्देशन दिए पनि नदिए पनि यही नै विकल्प हो, “हाम्रो प्राथमिकता रासायनिक मल घटाउँदै प्राङ्गारिकमा जोड दिने हो कि रासायनिक मात्र प्राथमिकतामा रहिरहने हो भन्ने नीगित स्पष्टता हामी कर्मचारीबाट हैन राजनीतिक तहमै स्पष्ट नभएसम्म हामीले बनाउने नीति नीतिमै सीमित हुने हुन् ।”

सधैँको ‘हाहाकार’

रासायनिक मल आपूर्तिको समस्या नेपालमा नयाँ होइन, बरू ‘सधैँको हाहाकार’ जस्तै बनेको छ । धान उत्पादनमा मुख्य याेगदान दिने मधेश प्रदेशमा यस वर्ष खडेरीका कारण रोपाइँ सुस्त गतिमा भयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार साउन २७ गतेसम्म देशभर ९१ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ जुन गत वर्षको सोही अवधिको ९८ प्रतिशतभन्दा कम हो । 

अहिले रोपाइँ सकिएर गोडमेलको समय भइसकेको बेला मधेशका जिल्लाहरूमा रासायनिक मलको अभाव फेरि देखिएको छ जसका कारण किसानहरू मलको लाइनमा उभिन बाध्य भएका छन् । पुनः हाहाकारको अवस्था सिर्जना हुन थालेको हो । 

वि.सं. २०४१ मा जापानी संस्था जाइकाले हावाबाट नाइट्रोजन निकालेर मल उत्पादन गर्ने प्रारम्भिक सुझाव दिएको भए पनि त्यसपछि आएका सरकारले बजेट छुट्याए पनि कारखाना स्थापनाको काम अघि बढाउन सकेनन् । अध्ययन मात्र गर्ने कार्य भने हरेक वर्ष गरि नै रहे ।

नेपालमा रासायनिक मल उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन झन्डै चार दशकअघि नै सरू भए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । विसं. २०४१ मा जापानी संस्था जाइकाले हावाबाट नाइट्रोजन निकालेर मल उत्पादन गर्ने प्रारम्भिक सुझाव दिएको भए पनि त्यसपछि आएका सरकारले बजेट छुट्याए पनि कारखाना स्थापनाको काम अघि बढाउन सकेनन् । अध्ययन मात्र गर्ने कार्य भने हरेक वर्ष गरि नै रहे ।

यता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भने गत शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको कोलकत्ता बन्दरगाहमा १५ लाख २३ हजार बोरा रासायनिक मल भइसकेको र ती धमाधम नेपाल ल्याउने काम भइरहेको जनाएको छ ।

कर्पोरेसनले चार लाख ४० हजार बोरा युरिया र १० लाख ८३ हजार बोरा डिएपी आयात भइसकेको स्पष्ट गरेको छ । ती मल प्रदेश सरकारमार्फत पालिकासम्म कोटा वितरण गर्ने प्रक्रिया सरू भएको पनि कर्पोरेशनले जनाएको छ ।

बजारमा अझै मल अभावको हल्ला चलिरहेको छ । हल्ला पनि मन्त्री अधिकारीले नै पटक पटक चलाएका छन् । उनले संसद वैठकदेखि सार्वजनिक अन्य कार्यक्रममा नै मल अभाव हुने भनेर भाषण गर्दै आएका छन् । वितरण प्रणालीमा ध्यान नदिएर उल्टै मन्त्रीले नै मल अभाव हुन्छ भनेपछि कृतिम अभाव पनि सिर्जना हुन सक्ने जोखिम बढेर गएको हो । 

मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्ष ६ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ जसका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । साउन १ देखि २६ गतेसम्मकै अवधिमा ३ लाख मेट्रिक टन मल टेन्डर भइसकेको र सो अवधिमा ५५ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल आपूर्ति भएको तथ्याङ्क मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

बजारमा अझै मल अभावको हल्ला चलिरहेको छ । हल्ला पनि मन्त्री अधिकारीले नै पटक पटक चलाएका छन् । उनले संसद बैठकदेखि सार्वजनिक अन्य कार्यक्रममा नै मल अभाव हुने भनेर भाषण गर्दै आएका छन् । वितरण प्रणालीमा ध्यान नदिएर उल्टै मन्त्रीले नै मल अभाव हुन्छ भनेपछि कृतिम अभाव पनि सिर्जना हुन सक्ने जोखिम बढेर गएको हो । 

हाल ३३ हजार ५९६ मेट्रिक टन युरिया, ९ हजार १९५ मेट्रिक टन डिएपी र ६ हजार ४९८ मेट्रिक टन पोटाससहित ४९ हजार २८९ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार अहिले पनि १ लाख २१ हजार ३२५ मेट्रिक टन मल मार्गमै छ, जसमा २२ हजार ७७ मेट्रिक टन युरिया, ९९ हजार १९७ मेट्रिक टन डीएपी र ५१ मेट्रिक टन पोटास रहेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बोल्दै देशमा वार्षिक करिब ११ लाख टन मल चाहिने भन्दै अब प्राङ्गारिक र जैविक मललाई विकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

गत वर्ष पनि सरकारले ५.५ लाख टन मल खरिद गर्ने लक्ष्यसहित २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो तर लक्ष्यभन्दा कम मात्र मल आयात भयो । तथ्याङ्कअनुसार असार ३२ गतेसम्म कुल ३ लाख ९३ हजार ८३ टन मात्र आयात भएको थियो ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले सरकारले रासायनिक मलको वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष मलको अभाव देखिने समस्या दोहोरिँदै आएको बताए । उनका अनुसार हाल सहकारीमार्फत गरिएको वितरण प्रभावकारी नभएकाले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको नेतृत्व समालेको १३ महिना पुगेको छ । मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बेला धेरै किसानले नयाँ सोच, व्यवहारिक नीति र प्रभावकारी कार्यको आशा गर्दै उनलाई स्वागत गरेका थिए। तर समय बित्दै जाँदा ती अपेक्षाहरू क्रमशः निराशामा परिणत हुँदै गएका छन् ।

श्रेष्ठले नेपालगञ्जका किसानको उदाहरण दिँदै भने, “किसानलाई ३०० बोरा मल आवश्यक पर्छ तर माग गर्दा ५० बोरा मात्रै पाइन्छ ।”

उनका अनुसार आवश्यकतानुसार मल प्रयोग गर्न नपाउँदा उत्पादनमा पनि कमी आएको छ । उनले अब मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहका वडा कार्यालयलाई दिनुपर्नेमा जोड दिँदै यसरी मात्र किसानलाई आवश्यकतानुसार सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन सकिने बताएका छन् ।

निरिह ‘कृषिमन्त्री’

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको नेतृत्व समालेको १३ महिना पुगेको छ ।

मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बेला धेरै किसानले नयाँ सोच, व्यवहारिक नीति र प्रभावकारी कार्यको आशा गर्दै उनलाई स्वागत गरेका थिए । तर समय बित्दै जाँदा ती अपेक्षाहरू क्रमशः निराशामा परिणत हुँदै गएका छन् ।

मन्त्री अधिकारीले पद सम्हालेको केही महिनामै विभिन्न कार्यक्रममा आफूले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्न थाले ।

मन्त्रालयभित्रको समीक्षा बैठक होस् वा बाह्य कार्यक्रम, प्रायः उनले ‘अपेक्षा अनुसारको परिणाम दिन नसकेको’ भावना व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

ताजा उदाहरणकै रूपमा मुलुकमा देखिएको रासायनिक मल संकटबारे उनले फेरि एकपटक आफ्नो कमजोरी खुलेर मानेका छन् । साउन २९ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रालयको उपलब्धि र प्रयासको सूची प्रस्तुत गरे पनि अन्ततः किसानलाई आवश्यक समयमा मल पुर्‍याउन नसकेको सत्य स्वीकार गरे ।

विगतका विभिन्न कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारी समस्याको जड पहिचान गर्न र तथ्याङ्क पेस गर्न सक्षम देखिए पनि तत्काल लागू गर्न सकिने समाधानका कदम सार्वजनिक गर्न असफल रहँदै आएका छन् । यसपटक संसदमा गरिएको सम्बोधनले पनि ‘समस्या चिन्न सक्ने तर समाधान दिन नसक्ने’ उनको छवि पुनः बलियो बनाएको छ ।

यो पहिलो पटक होइन–विगत केही महिनादेखि उनले पटक–पटक ‘सोचे जस्तो गर्न नसकेको’ टिप्पणी गर्दै आएका छन् । एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, “योजना धेरै बनाउँछौं, तर कार्यान्वयनमा उतार्न गाह्रो छ । किसानले तत्काल परिणाम खोज्छन्, तर प्रणालीको गति सुस्त छ ।” अर्को अवसरमा मल संकटबारे बोल्दै उनले भने, “हामीले चाहेजस्तो छिटो मल ल्याउन सकेनौं, प्रक्रियाले धेरै समय लिन्छ ।”

संसदमा उनले बजेट अभावलाई मुख्य कारणका रूपमा औंल्याउँदै भने, “हाम्रो अथक प्रयासका बाबजुद सबै बालीका लागि सबै सिजनमा उच्चतम मात्रामा अनुदानको मल पुर्याउन नसकेको सत्य हो ।”

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि, कलकत्ता पोर्टमा माल रोकावट, आयात प्रक्रियामा ढिलाइ र भुक्तानीका समस्या प्रमुख बाधक बनेका छन् ।

युरिया, डिएपी र पोटासजस्ता प्रमुख मलमा उच्च अनुदान भए पनि माग वृद्धि, बालीको विविधीकरण र हाइब्रिड खेतीको विस्तारसँगै आपूर्ति अपुरो भएको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे ।

विगत दुई दशकमा मलको माग तीन गुणा बढेको उनले तथ्याङ्कसहित बताए तर बढ्दो मागसँग मेल खाने तत्कालीन रणनीति भने प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।

मलको असन्तुलित प्रयोगका कारण माटोको उर्वरता घट्दै गएको, खाद्य सुरक्षा र भविष्यको उत्पादन क्षमता जोखिममा परेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे तर समाधानका लागि ठोस योजना भन्दा पनि राजनीतिक दलको भूमिकामा जोड दिने उनको प्रवृत्तिले सरकारको कार्यगत कमजोरी र निर्भरता झल्काउँछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र यसपछि विकसित कृषि मन्त्रालयको दबाबलाई भने मलको वितरण प्रणालीसँग मात्र जोडेर नहेरी सरकारको मन्त्री फेरबदल गर्ने योजनामा कृषिमन्त्री अधिकारी पनि परेकोतर्फ पनि संकेत गरिरहेको देखिन्छ । 

विगतका विभिन्न कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारी समस्याको जड पहिचान गर्न र तथ्याङ्क पेस गर्न सक्षम देखिए पनि तत्काल लागू गर्न सकिने समाधानका कदम सार्वजनिक गर्न असफल रहँदै आएका छन् । यसपटक संसदमा गरिएको सम्बोधनले पनि ‘समस्या चिन्न सक्ने तर समाधान दिन नसक्ने’ उनको छवि पुनः बलियो बनाएको छ ।

यही सन्दर्भमा मन्त्री अधिकारी स्वयंको पार्टी नेपाली कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडाले समेत संसदको शून्य समयमा मल संकटप्रति तीव्र असन्तोष व्यक्त गरे । सांसद खतिवडाले भने, “देशभर मलको हाहाकार छ, जनता पीडित छन् तर कृषिमन्त्रीले समस्या बुझ्दैनन् । मलको समस्या नबुझ्ने खालका कृषिमन्त्री नियुक्ति गर्ने हाम्रो परम्परा नै बनेको छ ।” 

किसानलाई आवश्यक समयमा मल नपुग्दा खेतबारीमा बाली मर्ने अवस्था छ तर सरकारले बजेट, प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका बहानाले पन्छिन खोजिरहेको किसानहरूको गुनासो अझै उस्तै छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र यसपछि विकसित कृषि मन्त्रालयको दबाबलाई भने मलको वितरण प्रणालीसँग मात्र जोडेर नहेरी सरकारको मन्त्री फेरबदल गर्ने योजनामा कृषिमन्त्री अधिकारी पनि परेकोतर्फ पनि संकेत गरिरहेको देखिन्छ । 

नेपालमा कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मलको समयमै र पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति गर्नु अत्यावश्यक मानिन्छ । कृषकलाई आवश्यक रासायनिक मल सहज र पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारले ’अनुदान मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको छ । 

बिक्री प्रणाली व्यवस्थित बनाउन ’कार्यविधि’

नेपालमा कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मलको समयमै र पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति गर्नु अत्यावश्यक मानिन्छ । कृषकलाई आवश्यक रासायनिक मल सहज र पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारले ’अनुदान मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको छ । 

यो कार्यविधिले अनुदान प्राप्त मलको वितरणदेखि भण्डारण, अभिलेख व्यवस्थापन, अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणसम्मका सबै पक्षलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।

कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य कृषकलाई आवश्यक रासायनिक मल समयमै, पर्याप्त मात्रामा र तोकिएको गुणस्तरसहित उपलब्ध गराउनु रहेको जनाइएको छ । वितरणको आधार माग, उत्पादन आवश्यकता र उपलब्धतामा आधारित हुनेछ र वितरणकर्ताको रूपमा सहकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रत्येक कृषकलाई सिजन वा बालीअनुसार सीमित मात्रामा मात्र मल वितरण गरिनेछ, जसको प्याकेजिङ र गुणस्तर तोकिएका मापदण्डअनुसार हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधिमा विभिन्न निकायका जिम्मेवारीहरू स्पष्ट रूपमा तोकिएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समग्र नीति निर्माण, समन्वय, अनुगमन र नियमनको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । स्थानीय तहले कृषकको आवश्यकता पहिचान गर्ने, वितरण केन्द्र तोक्ने, वितरण प्रक्रिया अनुगमन गर्ने र गुनासो सुनुवाइ गर्नेछ । 

कार्यविधिमा विभिन्न निकायका जिम्मेवारीहरू स्पष्ट रूपमा तोकिएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समग्र नीति निर्माण, समन्वय, अनुगमन र नियमनको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । स्थानीय तहले कृषकको आवश्यकता पहिचान गर्ने, वितरण केन्द्र तोक्ने, वितरण प्रक्रिया अनुगमन गर्ने र गुनासो सुनुवाइ गर्नेछ । 

सहकारी संस्थाले मलको माग सङ्कलन गर्ने, भण्डारण र वितरण गर्ने, प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराउने, अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन् । कृषकहरूले निर्धारित मापदण्डअनुसार मल खरिद गर्ने र सदुपयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मल वितरण प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नेछ। पहिलो चरणमा कृषकले आफ्नो स्थानीय सहकारी संस्थामार्फत माग पेस गर्नेछन् । दोस्रो चरणमा सहकारी संस्थाले संकलित माग स्थानीय तहमा पठाउनेछ, जसले मागलाई एकीकृत गरी माथिल्लो निकायमा पठाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

कार्यविधिमा अनुगमन, निरीक्षण र गुणस्तर नियन्त्रणका लागि विशेष प्रावधान छन्। मल वितरणको नियमित अनुगमन हुनेछ, गोदाम तथा वितरण केन्द्रमा रहेको मलको गुणस्तर परीक्षण गरिनेछ र गुनासो सुन्न तथा समाधान गर्न संयन्त्र स्थापना गरिने उल्लेख छ । 

कार्यविधि उल्लंघन वा अनियमितता गर्ने व्यक्ती वा संस्थालाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने, मल भण्डारण स्थल सुरक्षित र तोकिएको मापदण्डअनुसारको हुनुपर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन् । सुरक्षा, अग्नि नियन्त्रण र व्यवस्थापनको सुविधा अनिवार्य हुने विषय कार्यविधिमा छन् ।  

कार्यविधि उल्लंघन वा अनियमितता गर्ने व्यक्ती वा संस्थालाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने, मल भण्डारण स्थल सुरक्षित र तोकिएको मापदण्डअनुसारको हुनुपर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन् । सुरक्षा, अग्नि नियन्त्रण र व्यवस्थापनको सुविधा अनिवार्य हुने विषय कार्यविधिमा छन् ।  

अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि कार्यविधिले विशेष व्यवस्था गरेको छ । मलको आयात, भण्डारण, वितरण र बिक्रीको पूर्ण विवरण अद्यावधिक राखिनुपर्नेछ, सकेसम्म विद्युतीय प्रणालीमार्फत अभिलेख राख्ने व्यवस्था हुनेछ । सम्पूर्ण प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ, र मल बिक्रीबाट प्राप्त रकम तोकिएको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि पनि वितरण प्रणालीको सुधारका लागि नीतिगत तथा कार्ययोजना बनाएर काम नभएका भने हैनन् । करिब पाँच वर्षअघि कृषि मन्त्रालयले अनलाइन प्रणाली नै विकास गरेर मल आयात, सहकारीमा मौज्दात अवस्था, आउदै गरेको मलको तथ्याङ्क, माग र आपूर्तिका सबैजसो सूचना प्रणाली नै व्यवस्थित गरिएको थियो । 

“त्यो बेला हामीले गर्न खोजकै हो, तर हाकिमहरू सहकारीले कति मल बिक्री गरे भन्ने कुरा सिस्टममा अपलोड गर्न जानेनन् भनेर प्रणाली लागु गरेनन्,” तत्कालीन समयमा मन्त्रालयको मलखाद व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीले भने । 

अनुदानको रासायनिक मल कृषिको मात्र विषय नभइ राजनीतिक विषय भएकाले पनि सहज समाधान भएको देखिदैन । ठेक्कापट्टामा चलखेल, राजनैतिक दललाई भोट माग्ने आधारदेखि प्रपोगण्डाको विषयसमेत बनाइने गरेकाले पनि मलखाद वितरण सहज नभएको विश्लेषकहरुको विश्लेषण छ । 

जसरी मलखादको वितरण प्रणालीलाई राजनीतिक विषय बनाइएको छ त्यसैगरी काराखाना खोल्ने विषय पनि सधै अलमलाउने विषय बनेको छ । दर्जनौँ पटक भएका अध्ययनले खासै टुंगो लगाउन नसकेको विषयमा वर्षेनी अध्ययन नै बढी हुने गरेको छ । 

“विश्व अब पर्यावरणीय कृषितर्फ अग्रसर हुँदैछ, हामी भने रासायनिक मल कारखाना खोल्ने रटानमा कृषकलाई रणभुल्लमा पारिरहका छौँ,” पर्यावरणीय कृषि अभियन्ता उद्वव अधिकारी भन्छन्, “ठुलो कारखाना खोलेर हामीले धान्न सक्दैनौँ, तत्काललाई आयात गरेर वितरण प्रणाली सुधार गर्दै जाने र भविष्यमा प्रांगारिक मलखाद प्रणालीले रासायनिक प्रणाली विस्तार गर्दै जानुकाे विकल्प छैन ।”